झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा रामभरोसे ! ना अस्पताल, ना जेल कहीं सुरक्षित नहीं है महिलाएँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उठाए गंभीर सवाल

रांची (RANCHI): झारखंड में महिलाओं की स्थिति लगातार बद से बदत्तर होती जा रही है. अब चाहे बात रांची के रिम्स अस्पताल की हो या होटवार जेल की, आज महिलाएँ न अस्पतालों में सुरक्षित हैं, नाहीं जेल में, फिर तो किसी सार्वजनिक स्थान की बात ही छोड़ दीजिए. ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी तीन दिवसीय निरीक्षण यात्रा पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचीं है. इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 5 जुलाई को रांची आई थीं और इस दौरे पर ग्रामीण महिलाओं को आयोग के कार्यों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार जेल) में महिला कैदियों की स्थिति का भी निरीक्षण किया है. इसके साथ ही रिम्स में महिला वार्ड की स्थिति की भी समीक्षा की है. 

निरीक्षण के बाद अध्यक्ष ममता कुमारी ने रिम्स प्रबंधन पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को उनके दौरे की जानकारी नहीं थी, जिससे उनकी तैयारियों की पोल खुल गई. वहीं उन्होंने होटवार जेल की स्थिति को बेहद खराब बताते हुए कहा कि जेल के बाथरूम बदहाल स्थिति में हैं और वृद्ध महिला कैदियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है. 

उन्होंने गोड्डा जिले का ज़िक्र करते हुए कहा कि सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में 10 लोगों ने मिलकर एक महिला के साथ जघन्य अपराध किया, बावजूद इसके प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही विद्यालयों में जरूरी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं. 

ममता कुमारी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार महिला आयोग और बाल आयोग के गठन को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने दो बच्चियों की संदिग्ध मौत की घटना का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं थी. ऐसे में उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि राज्य सरकार जल्द ही महिला आयोग और बाल आयोग का गठन नहीं करती है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग खुद मॉनिटरिंग कर मामलों की जांच करेगा. साथ ही जरूरत पड़ने पर कोर्ट लगाकर निष्पादन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. उन्होंने आगे कहा, जो सरकार महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकती, उनके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग खुद कार्रवाई करेगा और पूरे मामले की रिपोर्ट राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को सौंपेगा.