झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना:आखिर क्यों आवंटन के अभाव में दम तोड़ रही सरकार की योजना, पढ़िए विस्तार से

धनबाद(DHANBAD): झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना फेल हो गई है, अथवा फेल कर दी गई है.  यह तो अब जांच का विषय बन गया है.  वैसे सूत्र बताते हैं कि पहली  अप्रैल 2024 से ही इस मद की राशि का आवंटन बंद है.  इस कारण लाभुकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी सब्सिडी की रकम नहीं मिल रही है.  अब तो लोगों का इस योजना से मोह भी  भंग होने लगा है.  बहुत  प्रचारित कर इस योजना को शुरू किया गया था.  अब आवेदन करने वालों की संख्या पूरी तरह से घट गई है.  जनवरी 2022 में जब इस योजना की घोषणा हुई थी , उस समय लाभुकों  में इस योजना को लेकर उत्साह था.  धनबाद में तो प्रत्येक महीने लगभग पचास हज़ार  लोग आवेदन कर रहे थे.  इस योजना के मुताबिक लाल, पीला या सीएम  ग्रीन कार्ड धारकों को बाइक में पेट्रोल भरने पर एक महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹25 यानी 250 रुपए तक सब्सिडी मिलती थी.  

नियम में भी है कई पेचीदीगिया 

इसके लिए लाभुकों को अपने नाम रजिस्टर्ड बाइक नंबर के साथ पेट्रोल पंप पर भरवाए  गए पेट्रोल की रसीद ऑनलाइन आवेदन के साथ भेजना होता था.  यह अलग बात है कि नियमों की वजह से भी अब लोगों का मोह  भंग होता जा रहा है.   ऑनलाइन आवेदन में कई पेचीदगी  भी है.  योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड धारक के नाम से बाइक होनी चाहिए.  बाइक नंबर के साथ पेट्रोल पंप से मिलने वाली रसीद की प्रति के साथ ऑनलाइन आवेदन करना है. उस समय भी चर्चा थी और आज भी चर्चा है कि  योजना के लिए रजिस्टर्ड बाइक नंबर मांगे जाने से लाभुकों के मन में भय है  कि सरकार गरीबी रेखा से ऊपर मानकर उनका नाम राशन कार्ड से हटा सकती है.  योजना की सब्सिडी राशि भी प्रति महीने ₹250 ही है.  इस वजह से भी लोग रुचि नहीं दिखा  रहे है.  जो भी हो लेकिन 2022 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसका प्रचार- प्रसार खूब किया गया था.  बताया गया था कि गरीब परिवार के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.  

पिछले साल अप्रैल महीने से ही राशि का नहीं मिल रहा आवंटन 

लेकिन अब तो पिछले साल अप्रैल महीने से ही इसका आवंटन बंद  है.   एक तो लोगों के मन में भय  है कि हो सकता है कि सरकार गरीबी रेखा से ऊपर मानकर सूची से उनका नाम हटा दे.  दूसरा आवेदन में इतनी पेचीदगी है कि लाभुकों में  अब धीरे-धीरे इस योजना के प्रति उत्साह नहीं दिख रहा है.  2024 चुनाव के पहले सरकार ने  मईया  सम्मान योजना में एक हज़ार  की घोषणा की थी.   कहा तह था कि अगर सरकार फिर बनी तो यह राशि ₹2500 कर दी जाएगी.  सरकार बनने के बाद यह राशि ₹2500 कर भी दी गई है.  लेकिन लाभुकों के आवेदन में ऐसी- ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही है कि बहुत सारे लाभुकों  की रकम उनके खाते में नहीं पहुंच पा रही है.  इधर,  पेट्रोल सब्सिडी योजना की राशि पिछले साल अप्रैल महीने से ही बंद है.  ऐसे में  सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोग संदेह कर रहे है.  सरकार को चाहिए कि लोगों के मन में पैदा हुए संदेह  को जल्द से जल्द दूर करें और सारी योजनाओं की राशि लाभुकों के खाते में पहुंचाई जाए. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो