झारखंड सरकार तीन महीने के अंदर ला सकती है नई नियोजन नीति, ड्राफ्ट तैयार करने में लगा विभाग!

रांची(RANCHI): सबसे पहले नए साल 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. खासकर के बेरोजगार युवाओं के लिए यह साल उनके सपना पूरा होने का साल हो सकता है. झारखंड की हेमंत सरकार नियोजन नीति बनाने के लिए सक्रिय हो गई है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए साल में एक ऐसी नियोजन नीति तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें झारखंड के मूलवासी और आदिवासी का सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक नियोजन हो सके. इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है.

जल्द ही तैयार किया जाएगा ड्राफ्ट

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जल्द ही इस पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. सरकार एक कमेटी का गठन कर सकती है. यह कमेटी दूसरे हिंदी भाषी राज्यों की नियोजन नीति का अध्ययन करेगी. स्थानीय नीति के अनुरूप नियोजन नीति बनाने का सरकार का इरादा है. सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि इस काम में 3 महीने का समय लग ही जाएगा. इसलिए राज्य के नौजवानों को सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कम से कम 3 महीने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा.

कोर्ट ने नियोजन नियमावली 2021 किया रद्द

जाहिर सी बात है कि राज्य के बेरोजगार नौजवान सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सरकार की कथित रूप से गलत नीतियों की वजह से यह सब स्थिति उत्पन्न हुई है. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट में 2021 में हेमंत सरकार के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया. इसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप समानता के अधिकार के खिलाफ बताया गया. अब सरकार सबक लेते हुए नई नियोजन नीति बनाएगी. अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट भी दी जा सकती है.