स्थानीयता को लेकर हेमंत ने बुलाया 11 को एक दिन की बैठक, भाजपा ने कहा ED से ध्यान भटकने की है कोशिश

रांची(RANCHI): राज्य में बढ़ते सियासी संग्राम के बीच झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का आवाहन किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस विशेष सत्र में स्थानीयता विधेयक को पारित कराया जाएगा. मगर, वहीं इस निर्णय को भाजपा ने ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है. 

दरअसल, मुख्यमंत्री सचिवालय ने मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रमों की सूची जारी की है. इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन 2 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. सूची के अनुसार मुख्यमंत्री 2 नवंबर को साहेबगंज में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. 3 नवंबर को रायपुर में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में उपस्थित होकर आदिवासी परंपराओं को प्रोत्साहित करेंगे.

आपकी सरकार आपके द्वारा में होंगे शामिल

4 नवंबर से 7 नवंबर तक क्रमशः पलामू, रामगढ़ और जमशेदपुर में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे. 8 नवंबर को बोकारो के लुगुबुरू घंटाबाड़ी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होंगे. 9 नवंबर को पाकुड़ में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दुमका की मसलिया सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे.

10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक  

10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और 11 नवंबर को मुख्यमंत्री विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेंगे. सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार का प्रयास होगा कि झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण वृद्धि तथा 1932 अथवा उसके पूर्व के सर्वे खतियान के आधार पर स्थानीयता विधेयक विधानसभा के विशेष सत्र में पारित हो.

15 नवंबर को स्थापना दिवस में शामिल होंगे सीएम

वहीं इसके बाद सीएम 12 नवंबर को सरायकेला खरसावां में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे. 14 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह की समीक्षा की जाएगी और 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे.

भाजपा ने  कहा ED से ध्यान भटकने की है कोशिश

वहीं सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है और इसे ईडी की कार्रवाई से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया निर्णय बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब-जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हैं तब ही उन्हें अपना चुनावी घोषणा पत्र याद क्यों आता है. उन्होंने कहा कि भाजपा हर नीति संगत फैसले में सरकार के साथ है, लेकिन जब ईडी ने 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में सीएम को तलब किया है तब ऐसा निर्णय सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है. राज्य की जनता सब समझती है.