यदि एग्रीमेंट पर फ्लैट की खरीद-बिक्री आप भी किये है, तो हो जाइये सावधान, नहीं तो जांच टीम देगी दस्तक !

धनबाद (DHANBAD) : उपायुक्त आदित्य रंजन ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त को बताया गया कि कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट की खरीद बिक्री निबंधित एग्रीमेंट पर हो रही है. जबकि उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए. उपायुक्त ने एग्रीमेंट पर फ्लैट की खरीद-बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की गहनता से जांच करने तथा निबंधन विभाग को 4 साल 11 माह पुराने एग्रीमेंट, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, की जांच कर उसे रद्द करने का निर्देश दिया. साथ ही वैसे बिल्डिंग जिनका नक्शा स्वीकृत है और निर्माण की अवधि पूरी हो गई है, उनको फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए नोटिस देने का निर्देश दिया. 

फ्लैट या अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होने से सरकार को नुकसान 

उपायुक्त ने कहा कि फ्लैट या अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होने से राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि होती है. वहीं कृषि बाजार की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बाजार प्रांगण में स्थित दुकान एवं गोदाम की संख्या तथा उससे हर महीने मिलने वाले किराया के संबंध में पूछताछ की. उपायुक्त ने कृषि बाजार के पणन सचिव को नई दुकानों व गोदाम के निर्माण एवं रेंट रिवीजन का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया. नीलमपत्र की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध बॉडी वारंट निर्गत करने एवं 10‌ सबसे‌ अधिक बकाया रखने वालों की सूची देने का निर्देश दिया. 

कई विभागों के राजस्व संग्रहण की हुई समीक्षा 

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जीएसटी, परिवहन, नगर निगम, खनन, स्वच्छता प्रमंडल, उत्पाद, वाणिज्य कर, वन सहित अन्य विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. जिन विभागों ने लक्ष्य से कम राजस्व की वसूली हासिल की, उन्हें प्रगति लाने तथा शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया. साथ ही जिन विभागों ने लक्ष्य से अधिक राजस्व की वसूली की, उनकी सराहना की. बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, कृषि बाजार के पणन सचिव  बिपुल कुमार सिंह, पीएचईडी 1 के कार्यपालक अभियंता  रंजीत कुमार, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा के अलावा अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे. 

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो