आंगनबाड़ी सेविका और बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मियों ने विधायक जयराम महतो से साझा किया अपना दर्द, विभागीय समस्याओं से कराया अवगत  

    आंगनबाड़ी सेविका और बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मियों ने विधायक जयराम महतो से साझा किया अपना दर्द, विभागीय समस्याओं से कराया अवगत  

    गिरिडीह(GIRIDIH): गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड अंतर्गत रांगामाटी पंचायत भवन में आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिकाओं सहित बिजली विभाग के मानव दिवस कर्मियों ने डुमरी विधायक जयराम महतो के साथ बैठक कर अपना अपना दर्द साझां किया. सभी ने अपनी-अपनी  समस्याओं से  विधायक जयराम महतो को अवगत कराया. वही इनसब की बातो को सुनते हुए  डुमरी विधायक जयराम महतो ने लोगों की समस्याओं को विधानसभा सत्र में उठाने का आश्वासन दिया.

    आंगनबाड़ी केन्द्रों के सेविका सहायिकाओं ने  विभाग के ऊपर लगाया ये आरोप 

    आंगनबाड़ी केन्द्रों के सेविका सहायिकाओं ने विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 6 महीने के बाद वेतन मिलता है. लेकिन वेतन मिलने के बाद भी विभाग के कर्मी कमीशन खोरी शुरू कर देते हैं. जिसको लेकर उन्हें काफी कम वेतन मिलता है. इसके अलावा पोषाहार की राशि बाजार मूल्य के अनुसार नहीं मिलता है जिसको लेकर उन्हें पोषाहार खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर उन्होंने सरकार से ही पोषाहार देने की मांग की है.

    मानव दिवस कर्मियों ने अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर विधायक जयराम महतो को अवगत कराया 

    इसके अलावे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत सभी मानव दिवस कर्मियों ने अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर भी डुमरी विधायक जयराम महतो को अवगत कराया है. मानव दिवस कर्मियों की मुख्य मांग है कि निगम के द्वारा संचालित ठेकेदार एजेंसी के द्वारा मनमानी ढंग से वेतन एवं ईपीएफओ में कटौती करते हैं. इसके अलावा सभी मानव दिवस कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया को निश्चित किया जाए.

    वहीं आने वाले समय में नियुक्ति पर 50% का आरक्षण की मांग मानव दिवस कर्मियों ने की है.  मानव दिवस कर्मियों का बोर्ड वापसी एजेंसी प्रथा का अंत करने की भी मांग की है. इसके अलावा 10 वर्षों तक सेवा देने वाले मानव दिवस कर्मियों को 45 दिनों के अंदर नियमितीकरण करने की मांग की है. जबकि सेफ्टी किट ट्रेनिंग/इंश्योरेंस राशि को बढ़ाकर 30 लाख तक देने की भी की. वहीं उनकी मुख्य मांगे थी की एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर वर्ष 2017 की पूर्व की विभागीय व्यवस्था लागू किया जाए जिसमें विभाग का करोड रुपए का कमीशन का बचत हो जिसको लेकर उन्होंने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है.

    रिपोर्ट: दिनेश कुमार रजक/ गिरिडीह


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news