झारखंड के 68 लाख से ज़्यादा राशन राशन कार्डधारी परिवारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी दाल और चीनी

रांची (RANCHI) : झारखंड के 68 लाख से ज़्यादा राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी है. राशन का उठाव कर रहे परिवारों को जल्द ही चना दाल  और मिलेगी. राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदने का फैसला किया है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है. इस दौरान, प्रति माह 68,000 क्विंटल चना दाल की खरीद की जाएगी, जिसे 25,000 से ज़्यादा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा.

यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित है. इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर महीने एक किलोग्राम चना दाल मिलेगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए लगभग ₹300 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है.

कितने परिवार लाभान्वित होंगे?

राज्य में कुल 6,821,143 राशन कार्डधारक परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे. इनमें से 60.06 लाख परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 8.15 लाख परिवार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के अंतर्गत आते हैं.

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के सबसे अधिक लाभार्थी रांची जिले में होंगे, जहाँ लगभग 59.52 लाख कार्डधारक परिवार हैं. इसके बाद धनबाद (50 लाख), पूर्वी सिंहभूम (47.85 लाख), गिरिडीह (45.99 लाख), पलामू (45.07 लाख) और बोकारो (38.06 लाख) ज़िलों के परिवारों को लाभ मिलेगा. सबसे कम संख्या लोहरदगा ज़िले में है, जहां 11.01 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे. राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ती और पौष्टिक दालें उपलब्ध कराना है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की पोषण स्थिति में सुधार हो सके.

केंद्र सरकार की उदासीनता पर मंत्री ने जताई नाराजगी

विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने हाल ही में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण दालों की आपूर्ति में देरी हुई है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बार-बार पत्राचार किया, लेकिन केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने राज्य का कोटा भी कम कर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस स्थिति को देखते हुए, झारखंड सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी तक समय पर दालों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वयं दाल खरीद प्रक्रिया शुरू की है.