दुमका : अब सरकारी कार्यालय में नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, एक कॉल में लोगों की समस्या का होगा निदान

दुमका (DUMKA) : मानव जीवन मे समस्या हर किसी के साथ लगी रहती है. कुछ समस्याओं का निदान खुद करना होता है तो कई ऐसी समस्या भी है जिसके निदान के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है. इसके बाबजूद जब उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो लोग थक हार कर या तो घर बैठ जाते हैं या फिर बिचौलियों की शरण मे चले जाते हैं. लेकिन दुमका के लोगों को अब अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. आम लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसके निदान के तहत एक टॉल फ्री नम्बर जारी किया है. एक फ़ोन कॉल में आपकी समस्या संबंधित अधिकारी तक पहुँच जाएगी और नियमानुकूल आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा. जिसे लेकर समाहरणालय सभागार में डीसी ए दोड्डे ने ई निदान के लिए टॉप फ्री नम्बर 18003452789 जारी किया है.

टॉल फ्री नम्बर जारी

इस बाबत डीसी ए दोड्डे ने कहा कि अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है. छोटी छोटी समस्या को लेकर लोग सुदूरवर्ती गांव से जिला मुख्यालय पहुँच रहे है. ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी होती है। एक तो दिन भर समय बर्बाद हो जाता है ऊपर से आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ता है. आम लोगों की परेशानी को देखते हुए टॉल फ्री नम्बर जारी किया गया है. उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक लोग टॉल फ्री नम्बर पर कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करें.  समस्या का उचित समाधान होगा। ध्यान रहे कि इस नम्बर पर गलत सूचना ना दें। इससे बेवजह परेशानी होगी.

24 घंटों के लिए बहाल की जाएगी सेवा

डीसी ए दोड्डे ने कहा कि ई निदान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. पहले फेज में दिन के 10 बजे से शाम 6 बजे तक लोग कॉल कर अपनी समस्या दर्ज करा सकते है. दर्ज शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा. उसका मोनेटरिंग भी किया जाएगा. अगर रेस्पॉन्स बेहतर रहा तो सेवा 24 घंटों के लिए बहाल कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके बाबजूद सप्ताह में 2 दिन लगने वाला डीसी का जनता दरबार जारी रहेगा. लोग जनता दरबार मे भी अपनी समस्या को रख सकते है.  मकशद बस एक ही है कि लोगों की समस्या का समाधान हो. सचमुच जिला प्रशासन की यह पहल सराहनीय है। जरूरत है बेहतर तरीके से मोनेटरिंग करने की। कौन नहीं चाहता कि घर बैठे उसकी समस्या का समाधान हो जाए. अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सरकारी दफ्तर में व्याप्त बिचौलिया बाद पर भी अंकुश लगेगा.