Coal India में डिमांड: सेल में ग्रेच्युटी 25 लाख तो कोल् इंडिया में क्यों नहीं,क्यों लगातार बड़ा  हो रहा सवाल

धनबाद(DHANBAD):  स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल ) में ग्रेच्युटी 25 लाख तो कोल् इंडिया में क्यों नहीं? यह सवाल अब बड़ा हो गया है. बता दे कि सेल  ने ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी है. सेल ने  अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर  25 लाख  रुपए कर दिया है.  हालांकि सेल में  ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के बाद अब अन्य मदो में  वृद्धि की मांग उठने लगी है.  यह  अलग बात है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ग्रेच्युटी राशि की बढ़ोतरी के बाद कोल्  इंडिया में भी यह डिमांड तेज हो गया है.  

कोल इंडिया के अधिकारी और कर्मचारी भी मांग कर रहे है 

कोल इंडिया के अधिकारी और कर्मचारी भी ग्रेच्युटी की राशि 25 लाख करने की मांग कर रहे है.  सेल के अधिकारियों की माने तो  ग्रेच्युटी को लेकर सर्कुलर के बाद अब सरकार को अन्य मदो  पर भी निर्णय लेना चाहिए.  सेल ने अपने वित्तीय  परिणाम की घोषणा के दौरान ही ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर  25 लाख  रुपए करने की मंजूरी दे दी थी.  कोल इंडिया के अधिकारी और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि अभी भी 20 लाख  रुपए ही है.  इस संबंध में कोल इंडिया के अध्यक्ष को मजदूर संगठनों ने पत्र लिखा है.  मांग की है कि  सेल की तरह कोयला कंपनियों में भी 25 लाख  रुपए ग्रेच्युटी कर दी जाए.  यह अलग बात है कि कोयला उद्योग में इस साल सर्वाधिक बोनस का भुगतान हुआ है.  अब ग्रेच्युटी की राशि भी 25 लाख  रुपए करने की मांग तेज हो गई है. 

कोल इंडिया में महंगाई दर  में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है

इधर, कोल इंडिया में महंगाई दर  में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.  अब कोल इंडिया के अधिकारियों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 51.8 प्रतिशत की दर से भुगतान होगा.  कोल इंडिया में अधिकारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 1 अप्रैल,  1 जुलाई और 1 अक्टूबर को संशोधित होता है. उल्लेखनीय है कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी एक ही संस्थान में पांच साल या इससे अधिक समय तक काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है.  इसकी गणना अंतिम और सेवा के वर्षों पर निर्भर करती है.  अगर कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना या बीमारी होती है और वह दिव्यांग हो जाता है, तो उसे पांच साल की सेवा से पहले भी ग्रेच्युटी मिल सकती है.

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो