मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ, खतियान जोहार यात्रा के तहत आम सभा को किया संबोधित

देवघर (DEOGHAR) : झारखंड सरकार द्वारा स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार माना गया है. इसके समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ख़तियानी जोहार यात्रा निकाला गया है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा खतियान जोहार यात्रा के तहत देवघर में एक आम सभा को संबोधित किया गया. स्थानीय आर मित्रा स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री बादल पत्रलेख,सत्यानंद भोक्ता,विधायक प्रदीप यादव सहित गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे.

झारखंडी मूलवासी और आदिवासी के अधिकार जताने के लिए है जोहार यात्रा

जिले भर से हजारों हजारों की संख्या में लोग इनके सभा को सुनने के लिए आए थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के बारे में बताया कि यह यात्रा झारखंडी मूलवासी और आदिवासी के अधिकार जताने के लिए यह यात्रा निकाला गया है. सीएम ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है. पहले महंगाई में 5 रुपए की वृद्धि होती थी तो यही लोग सड़क पर आंदोलन करते हुए महंगाई को डायन बताया जा रहा था और आज बेतहाशा महंगाई हो गई है, ऐसा लगता है जैसे महंगाई इन लोगों की भौजाई हो गई है. देश में अर्थव्यवस्था और रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है. अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार दिन प्रतिदिन लोगों के हाथों से छीना जा रहा है. सरकारी कंपनियां बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियो को मर्जर कर आदिवासी दलित पीड़ित लोगों का आरक्षण छिनने का काम कर रही है. ऐसा पहली बार हुआ है की आजादी के बाद देश का रुपया इतना नीचे गिरा है. एक बार फिर से निशिकांत दुबे का बिना नाम लेते हुए कहा कि ऐसे लोग मूलनिवासी को बेज्जती करते हैं और झारखंड के दलित, पिछड़ा ,मूलवासी को ठगों का राज्य कहते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग सचेत हो जाएं वरना यहां के लोग आप को छोड़ेंगे नहीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों का बर बोरा पन यहां के लोग ठंडा कर देंगे. खतियान जोहार यात्रा में मिल रहे आम लोगो के समर्थन का सीएम ने सभी का आभार  किया. अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार दिन प्रतिदिन लोगों के हाथों से छीना जा रहा है. सरकारी कंपनियां बड़ी-बड़ी सरकारी कंपनियां को मर्जर कर कर आदिवासी दलित पीड़ित लोगों का आरक्षण चुनने का काम कर रही है.

रिपोर्ट: रितुराज सिन्हा, देवघर