चाईबासा खून कांड : चंपाई  सोरेन ने भी सरकार पर बोला तेज हमला, पढ़िए-क्यों कहा-कुछ तो शर्म करो !

धनबाद (DHANBAD) : झारखंड के चाईबासा में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष के निशाने पर है. विशेषकर  स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर ताबड़तोड़ हमला बोला जा रहा है.  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि चाईबासा में हुई इस दुखद घटना ने झकझोर कर रख दिया है. जब भी हम लोग किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल जाते हैं, तो स्वस्थ होने की उम्मीद एवं इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वहां हमारे जीवन की रक्षा होगी. लेकिन चाईबासा के उन मासूम बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना ने इस भरोसे एवं विश्वास को तोड़ दिया है.  यह लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है.  

इसके दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन अफसोस राज्य सरकार द्वारा कुछ लोगों को निलंबित करके पूरे मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है.  इन मासूम बच्चों के जीवन की दो-दो लाख कीमत लगाकर राज्य सरकार ने न सिर्फ अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, बल्कि न्याय की मूल अवधारणा का मजाक बनाकर रख दिया है. 

एक सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए इस अपराध की जिम्मेदारी लेकर हर परिवार को कम से कम एक करोड रुपए मुआवजा एवं पीड़ित परिवार की मर्जी के अस्पतालों में आजीवन मुफ्त  इलाज की सुविधा देनी चाहिए.  इतना  गंभीर मामले में भी जिस प्रकार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से पहले मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश हुई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. 

लेकिन विडंबना देखिए- सीएम  और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसा जताया गया, मानो वह मुआवजा देकर कोई एहसान कर रहे है.  अरे- कुछ तो शर्म करो.  बता दें कि चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से बच्चों को खून चढ़ाया गया था. 18 अक्टूबर को 7 साल के एक बच्चे की रिपोर्ट एचआईवी पॉजीटिव आई. जांच में चार और बच्चों को संक्रमित पाया गया. सभी थैलेसीमिया पीड़ित थे और नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर थे. सरकार ने 26 अक्टूबर को एक्शन लिया, वेस्ट सिंहभूम के सिविल सर्जन एचआईवी यूनिट के डॉक्टर और एक टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया.  प्रत्येक पीड़ित परिवार को दो-दो लाख रुपये मुआवजा और मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए छह  सदस्य समिति गठित की है.
 
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो