बोकारो विधायक स्वेता सिंह का विवाद अब पहुंचा विधानसभा!टाइगर की पार्टी ने कर दिया सदस्यता रद्द करने की मांग

रांची(RANCHI): झारखंड के बोकारो विधानसभा क्षेत्र से विधायक स्वेता सिंह सिंह बुरी तरह से फंस गई है. अब सदस्यता खत्म करने को लेकर विधानसभा तक मामला पहुंच गया है. इससे पहले भाजपा ने राजभवन पहुंच कर राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, और अब टाइगर जयराम महतो की पार्टी आगे आकार सीधे विधानसभा पहुंच गई. JLKM के नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर सदन से सदस्यता रद्द करने की मांग की है. पत्र में बताया गया है कि बोकारो विधायक ने अपने सपथ पत्र में कई जानकारी छुपाई है.

JLKM ने की सदस्यता रद्द करने की मांग

दरअसल दावा किया गया है कि विधायक स्वेता सिंह के पास दो पैन कार्ड है और चार वोटर कार्ड, सभी में नाम के स्पेलिंग को अलग-अलग तरीके से लिखा गया है. इसमें वोटर कार्ड बिहार का भी शामिल है. जबकि तीन बोकारो विधानसभा का है. JLKM के महासचिव राजदेश रतन ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है. पत्र में बताया गया है कि विधायक के पास अलग-अलग पैन कार्ड है एक से अधिक है. जिससे चुनावी हलफनामे में नहीं बताया गया है. ऐसे में इसकी जांच कर सदस्यता पर कार्रवाई करें.

भाजपा राजभवन पहुँच कर कार्रवाई की मांग

बता दें कि इससे पहले भाजपा राजभवन पहुंच कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. राज्यपाल को ज्ञापन देकर सदस्यता खत्म करने को लेकर मांग किया है. भाजपा ने भी पत्र में बताया है कि बोकारो विधायक गलत तरीके से दस्तावेजों को बनवा कर उससे फर्जी काम कर रही है. आखिर किस मंशा से दो पैन कार्ड बनाया है. इसका जवाब देने की जरूरत है. इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति का एक से अधिक वोटर कार्ड नहीं रख सकता है. लेकिन विधायक के पास चार वोटर कार्ड है.

दो पैन कार्ड रखने पर क्या होगी कार्रवाई

अब यह भी जान लीजिए की इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है. आयकर अधिनियम के अनुसार एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर बड़ा झमेला हो सकता है.कानून के अनुसार दस हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन इसके पीछे अगर दोनो पैन कार्ड को कोई अलग अलग काम में टैक्स चोरी के लिए इस्तेमाल किए गए तो उसका अलग से  जुर्माना लगाया जा सकता है.

वोटर आईडी पर क्या हो सकती है कार्रवाई

इसके अलावा अगर वोटर कार्ड एक से अधिक रखते है तो ऐसे में आप कानूनी अड़चन में पड़ सकते है.आप पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में फर्जीवाड़े के मामले में जेल तक हो सकती है. लेकिन यह निर्भर करता है चुनाव आयोग के ऊपर. आखिर किस तरह की कार्रवाई करता है.