बोर्ड के निर्णय : बीसीसीएल अब छोटे -छोटे की बजाय मेगा प्रोजेक्ट पर करेगी काम, जानिए क्या होगा डीसी रेल लाइन का  

धनबाद(DHANBAD) |  कोल इंडिया के अनुषंगी  इकाई भारत कोकिंग कोल  लिमिटेड अब छोटे -छोटे  प्रोजेक्ट के बजाय मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने को  ठानी  है.  छोटी-छोटी कोलियारियों  को एक साथ मिलाकर  बड़ा आकार देने की योजना बनी है.  शनिवार को भारत कोकिंग कोल  लिमिटेड बोर्ड मीटिंग में कतरास क्षेत्र की सात कोलियारियों को मिला कर मेगा प्रोजेक्ट  प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.  हालांकि, धनबाद- चंद्रपुरा रेल लाइन इस प्रोजेक्ट में बड़ी रोड़ा  बन सकती है. सूत्रों के अनुसार रेल लाइन का बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट में आएगा. डीसी रेल लाइन राजनीतिक मुद्दा भी है.  इस रेल लाइन पर खतरा बता कर  इसे बंद भी किया गया था .  लेकिन फिर से इस पर रेल परिचालन शुरू कर दी गई है. 

धनबाद- चंद्रपुरा रेल लाइन के विकल्प के बाद होगा काम 

 हालांकि, जानकारी यह भी मिली है कि अभी सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है.  धनबाद -चंद्रपुरा रेल लाइन का विकल्प तैयार हो जाने के बाद प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा.  इस मेगा प्रोजेक्ट में आधे से अधिक कोयला रेल लाइन के नीचे है.  यह कोयला कीमती बताया जाता है.  वैकल्पिक रेल लाइन पर भी काम चल रहा है.  राइट्स इस पर काम कर रही है.  जब तक रेल लाइन का वैकल्पिक रास्ता नहीं बन जाता, तब तक रेल लाइन से अगल-बगल कोयले का खनन किया जाएगा.  यह प्रोजेक्ट 27 वर्षों के लिए चिन्हित किया गया है.  इसके अलावा  बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा निर्णय यह भी  लिया गया है कि सेल की रामनगर और बीसीसीएल की कल्याणेश्वरी  कोल् ब्लॉक  को एक साथ किया जाएगा.  इस पर भी मंजूरी मिल गई है. 

सेल बोर्ड की बैठक में अंतिम निर्णय होगा 
 
अब सेल बोर्ड की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होगा.  इस पर कुछ तकनीकी अड़चन  आ सकती हैं, इसलिए सेल बोर्ड में निर्णय के बाद ही इस पर आगे काम हो सकता है.  इधर, एक अन्य प्रस्ताव में बीसीसीएल ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव के लिए   लगभग 10 करोड़ की राशि मंजूर की है.  मालूम हो कि जिला प्रशासन की ओर से पिछले महीने बीसीसीएल के सीएसआर फंड से  धनबाद के विकास   सहित अन्य कामों के लिए प्रस्ताव दिया गया था.  जिस पर मैनेजमेंट ने   आश्वासन दिया था कि जल्द ही  बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय  लिया जाएगा.  इसी के तहत 10 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो