मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी में लाभुकों के खाते में पहुंचेगी 5 हजार रुपये

रांची (RANCHI) : मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए जनवरी खुशियों से भरा होगा. क्योंकि हेमंत सरकार उन्हें डबल सौगात देने वाली है. दरअसल मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार जनवरी माह में प्रत्येक महिला के बैंक खाते में 2500 के जगह 5000 रुपये की राशि भेजने की तैयारी कर रही है. कहा जा रहा है कि दिसंबर-2024 की राशि 6 ​​जनवरी तथा जनवरी-2025 की राशि 11 जनवरी को जारी की जा सकती है. इस तरह नए साल के पहले महीने में मंईयां सम्मान योजना के हर लाभार्थी के बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि पहुंचेगी.

56 लाख महिला लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत छह जनवरी को नामकुम के खोजाटोली स्थित आर्मी ग्राउंड में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे. इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी. हालांकि, कई लाभार्थियों के खाते में पहले ही राशि ट्रांसफर हो चुकी है. 6 जनवरी को महिलाओं के खाते में पहुंची राशि की जानकारी उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ बल्क एसएमएस पैक खरीदे हैं.

अगस्त 2024 में शुरू हुई थी मंईयां सम्मान योजना

झारखंड सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगस्त 2024 में की थी. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया था. झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणापत्र में घोषणा की थी कि अगर वह दोबारा सत्ता में लौटती है तो वह मंईयां सम्मान की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये करेगी.

जानिए मंईयां सम्मान योजना में अब तक क्या हुआ

• लाभार्थी महिलाओं को अब तक चार (कुछ लोगों को पांच भी) किस्तों में राशि मिल चुकी है.
• इस योजना की शुरुआत सबसे पहले अगस्त में की गई थी.
• इसके बाद प्रमंडलवार कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई.
• शुरुआत में इस योजना का लाभ 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाना था.
• बाद में इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को देने का निर्णय लिया गया.
• विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना के तहत राशि एक हजार से बढ़ाकर 2500 करने की घोषणा की गई थी.
• चुनाव जीतने के बाद राज्य सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया.