धनबाद जिला खनन टास्क फ़ोर्स की बैठक में बड़ा फैसला : कोयला लदे गाड़ियों का ट्रैकिंग सिस्टम स्टेट पोर्टल से क्यों जुड़ेगा, क्या होंगे फायदे !

धनबाद(DHANBAD) : धनबाद जिला खनन टास्क फ़ोर्स की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है. कोयला लदे  वाहनों का ट्रैकिंग सिस्टम राज्य सरकार के पोर्टल से जोड़ने का फैसला किया गया है. अवैध परिवहन को रोकने के दिशा में जानकार यह  बड़ा फैसला बता रहे है. उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को खनिज संपदाओं के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को रोकने के उद्देश से जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई. बैठक में  उपायुक्त ने अवैध खनन तथा उससे हो रही लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं की समीक्षा की. 

इस दौरान उन्होंने कोयले के परिवहन में प्रयोग किये  जा रहे वाहनों में लगे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल से करने का निर्देश दिया.  जिससे राज्य सरकार को भी यह जानकारी रहे कि कितनी गाड़ियां खदानों में चल रही है और डिस्पैच चालान का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है या नहीं.  डीसी  ने सभी एरिया जीएम को अपने-अपने क्षेत्र में 5 से 10 एकड़  डंप या प्रयोग में नहीं रहने वाली  जमीनों को चिन्हित करने का दिशा निर्देश दिया.  उन्होंने कहा कि ऐसी जमीनों को चिन्हित कर वृहद पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा, इको पार्क बनाए जाएंगे, साथ ही साथ जलाशयों का भी निर्माण होगा.  ताकि पर्यावरण संरक्षण में जो कार्य किए जाने हैं, उसे धरातल पर उतारा  जा सके.  

उन्होंने कहा कि खनन एवं परिवहन में हो रहे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है. साथ ही साथ मीनिंग क्लोजर प्लान के तहत भी कार्य करना सुनिश्चित करे. उपायुक्त ने कहा की कई बार रैयती जमीन पर ओबी डंप करने, बिना मुआवजा के खनन करने समेत नौकरी आदि की शिकायतें प्राप्त होती है.  इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए  अलग से कोषांग का गठन किया जा रहा है.  जिसके तहत ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.  पूर्व में यदि किसी माइंस द्वारा रैयती जमीन पर बिना मुआवजा और नियोजन के खनन का कार्य किया गया है, तो वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जाएगी. 

साथ ही साथ रैयती को उनका हक भी दिलाया जाएगा. बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक  प्रभात कुमार ने कहा कि  पिछले माह में पर्व -त्योहार के कारण सभी पुलिस तथा पदाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में व्यस्त रहें, जिस कारण कार्रवाई की संख्या में कमी आई है.  उन्होंने सभी डीएसपी तथा थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि  अवैध खनन, भंडारण तथा परिवहन के खिलाफ छापेमारी करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करे.  वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को कोयला चोरी, अवैध खनन या परियोजना से जुड़े मामले की शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. 

बैठक में जिला खनन पदाधिकारी  रितेश राज तिग्गा ने इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक कोयला के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत कराया, जबकि बीसीसीएल ने कोयला चोरी व अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन रोकने के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराया. बैठक में सिटी एसपी  ऋत्विक श्रीवास्तव, बीसीसीएल के पदाधिकारी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती हेमा प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी  राजेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी  दिवाकर सी द्विवेदी, सीआईएसएफ कमांडेंट, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर  नौशाद आलम, एसडीपीओ सिंदरी  आशुतोष सत्यम, एसडीपीओ बाघमारा  पुरुषोत्तम कुमार सिंह, एसडीपीओ निरसा  रजत मणिक बाखला, सभी अंचल के अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो