पाकुड़ में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप, अधूरे मकानों पर निकाली गई पूरी राशि, पढ़ें पूरा मामला


पाकुड़(PAKUR):पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत के तेलोपाड़ा गांव और पहाड़पुर गांव के कई ग्रामीण मंगलवार को अपनी समस्या लेकर समाहरणालय पहुंचे. ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई.ग्रामीणों का आरोप है कि हिरणपुर थाना क्षेत्र के दो तथाकथित बिचौलियों सलखन हांसदा और बाबूधन टुडू ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता की है.
अधूरे मकानों पर निकाली गई पूरी राशि
लाभुकों ने बताया कि वर्ष 2018 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान स्वीकृत हुआ था. इसके बाद दोनों बिचौलियों ने घर निर्माण का काम शुरू तो कराया, लेकिन मकान को आधा-अधूरा बनाकर ही काम बंद कर दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर मकान आज तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में आवास को पूर्ण दिखा दिया गया. इसी आधार पर पूरी सरकारी राशि की निकासी कर ली गई.इस कारण लाभुक आज भी अधूरे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है.तेलोपाड़ा गांव से मंगल सोरेन, सनत सोरेन, बधराई हांसदा और बरसन मुर्मू, वहीं पहाड़पुर गांव से लुखीराम हेंब्रम, बाबूलाल हेंब्रम और बाबूलाल टुडू ने बताया कि वे सभी बेहद गरीब और आदिवासी परिवार से आते हैं। अधूरे मकान में रहना उनके लिए मजबूरी बन गया है.
अब तक सुनवाई नहीं
बरसात और ठंड के मौसम में परिवार के साथ रहना बेहद कठिन हो जाता है. ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार पंचायत, प्रखंड कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों का चक्कर लगाया, लेकिन अब तक उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई. इससे वे खुद को ठगा हुआ और असहाय महसूस कर रहे है. ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पाकुड़ जिले में दो आदिवासी विधायक और एक आदिवासी सांसद होने के बावजूद अगर आदिवासी परिवारों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधि भी आदिवासी हैं, तो फिर गरीब आदिवासी परिवारों को अपने हक के लिए दर-दर भटकना क्यों पड़ रहा है.
अधूरे आवास को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए
लाभुकों ने उपायुक्त को आवेदन सौंपते हुए मांग की कि उनके अधूरे आवास को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले दोनों बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्हें जल्द न्याय दिलाएगा.
रिपोर्ट-विकास कुमार
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