मुख्यमंत्री से मिलने के बाद धरनारत आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के चेहरे क्यों खिल उठे, जानिये इसका कारण

    मुख्यमंत्री से मिलने के बाद धरनारत आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के चेहरे क्यों खिल उठे, जानिये इसका कारण

    रांची (RANCHI):  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में नियमावली नहीं बनी थी. अब नई नियमावली के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपए तो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4750 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रतिमाह मानदेय राशि में केंद्र सरकार की ओर से 2700 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपए की साझेदारी रहेगी. उसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से क्रमशः1350 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 3400 रुपए की साझेदारी का प्रावधान किया जा रहा है. सीएम ने ये बातें झारखंड मंत्रालय में आज झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ के एक शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान कही. बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाएं कई दिनों से राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरनारत थीं. अब उनके चेहरे खिल उठे हैं. संघ ने आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं की मांगों के अनुरूप नियमावली बनाए जाने के आश्वासन को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है.

    सरकारें आती-जाती रहेंगी,  हक-अधिकार हमेशा मिलता रहे: हेमंत सोरेन

    मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका संघ के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि हमारी सरकार सभी वर्ग, समुदाय तथा सरकारी कर्मियों को उनका हक-अधिकार देने का काम कर रही है. राज्य सरकार ने विगत दिनों पारा शिक्षकों की मांग, पुलिसकर्मियों के छतिपूर्ति अवकाश की मांग, ओल्ड पेंशन सहित कई मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए समस्याओं का समाधान करने का काम किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, परंतु मेरा मानना है कि आपका हक अधिकार आपको हमेशा मिलता रहे. आपके मांगों के अनुरूप नियमावली तैयार की जा रही है. आप सभी आंगनबाड़ी कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान हो इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार आगे की कार्य योजना बना रही है.

    अब पीएफ में सरकार 6% राशि अलग से जमा कराएगी

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिकाओं को भी 9500 और 4750 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. जिसमें लघु आंगनवाड़ी सेविकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 2100 और राज्य सरकार 7400 रुपए भुगतान की हिस्सेदारी के साथ 9500 रुपए प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नियमावली के तहत राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का भविष्य निधि खाता खोलते हुए मानदेय का 6% राशि अलग से जमा कराएगी. उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी कर्मियों को भी अनुकंपा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है.

     

     

     

     


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