11 सूत्री मांगों को लेकर मासस का धरना

बोकारो (BOKARO) -मार्क्सवादी समन्वय समिति (मासस) और माकपा माले के संयुक्त तत्वावधान में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया. कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मजदूरों और रैयतों की जमीन को प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथों देना विश्वासघात हैं.

बीएसएल के बगोदर के विधायक ने कहा कि जब सरकार ने जमीन अधिग्रहित कर नियोजन नहीं दिया तो प्राइवेट सेक्टरों में देकर और गलत होगी. नेताओं ने कहा कि जलसहिया समेत कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को 7 महीनों से वेतन नहीं दिया गया. ये ओछी राजनीति हैं. राज्य सरकार भी लोगों के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. राज्य में समस्याएं अंनत हैं. नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला किया. कहा कि मोदी सरकार के तकनीकी भूल से झारखंड के 8 लाख लोग राशनकार्ड से वंचित हो गए. मोदी सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक सबको आवास देंगे, वे आवास क्या देंगे? जब उन्होंने कार्ड से वंचित कर दिया. वे हमारे देश को वैसे मोड़ पर ले जाना चाहते थे जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा. नेताओं ने वेदांता इलेक्ट्रोस्टील पर मजदूरों के शोषण करने, उसके जमीन पर उद्योग लगाने के बाद की गई वादों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया.

रिपोर्ट : चुमन कुमार, बोकारो