रेप के आरोपी ने बिहार सरकार की जमीन पर बना लिया आलीशान मकान, अब अंचल कार्यालय में पैरवीकार का तांता

    रेप के आरोपी ने बिहार सरकार की जमीन पर बना लिया आलीशान मकान, अब अंचल कार्यालय में पैरवीकार का तांता

    जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) - मानगो क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया मेन रोड हिंदुस्तान टावर के पास अतिक्रमणकारी द्वारा वार्ड नंबर 8 के खाता नंबर 1249, खेसरा नंबर 3652 पर आलीशान मकान का निर्माण किया जा रहा है. बता दें कि यह करोड़ों की जमीन बिहार सरकार की है.

    सरकारी जमीन पर आलीशान घर का निर्माण

    उक्त मकान को पहले इंडियन बाजार और वर्तमान में हैदराबाद बेकरी के नाम से जाना जा रहा है. वहीं आधी सरकारी जमीन पर तो अतिक्रमणकारी के द्वारा मकान बना लिया है. जबकि आधी जमीन पर मकान बनाने का निर्माण कार्य अब भी जारी है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का यह खेल रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में चल रहा है. ताज्जुब की बात है कि इसकी खबर ना ही अंचल कार्यालय को मिल रही है और ना ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को. जिसका फायदा उठाकर मकान मालिक परवेज आलम द्वारा धड़ल्ले से उक्त सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है. वहीं जब अज्ञात द्वारा किसी तरह मामले की सूचना अंचल कार्यालय को दी गई तो वहां के अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. बता दें कि परवेज आलम दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में जेल में बंद है.

    अंचल कार्यालय द्वारा जांच शुरू

    अज्ञात द्वारा मामले की सूचना मिलने के बाद अंचल कार्यालय के कर्मचारी शंकर राम मामले की जांच करने अन्य के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने मामले को सही पाते हुए मकान मालिक के परिजनों को कार्यालय में कागजातों के साथ हाजिर होने की बात कही. मगर अतिक्रमणकारी के द्वारा कागजातों को ना पेशकर स्थानीय राजनीतिक पार्टी के पैरवीकारों को मामला दबाने के लिए अंचल कार्यालय में भेजा गया. जिसके बाद कार्यालय में लगातार पैरवीकारों का तांता लगा रहा. वहीं अतिक्रमणकारी के परिजन एक बार भी अंचल कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए.

    अतिक्रमणकारियों पर बीपीएलई केस दर्ज

    मामले में अंचलाधिकारी हरिश चंद्र मुंडा ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की बात सामने आई थी, जो कर्मचारी से जांच कराने पर सही पाया गया. कार्यालय की तरफ से अतिक्रमणकारियों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का नोटिस भेजा जाएगा. साथ ही सभी पर विभाग की तरफ से बीपीएलई केस भी किया जाएगा. जिसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी.

    रिपोर्ट :  अंकिता कुमारी, जमशेदपूर

     


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