तीन प्रखंड को मिलाकर कोलेबिरा को अनुमंडल बनाने की मांग तेज, विधायक ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

 सिमडेगा ( SIMDEGA) : सिमडेगा जिले के कोलेबिरा को अनुमंडल बनाने की कवायद एक बार फिर तेज हो गयी है.  अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति इसे लेकर कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कौनगाड़ी के नेतृत्व में उपायुक्त सिमडेगा आर रोनीता को ज्ञापन सौंपा है. सिमड़ेगा जिले के अति महत्वपूर्ण जनजातीय बाहुल्य प्रखंडों में एक कोलेबिरा प्रखंड में फिलहाल 11 पंचायत हैं. जब कि यहां कि आबादी लगभग 80 से 90 हजार  है. सिमड़ेगा जिला का प्रवेश द्वार वही गुमला जिले से सटा यह प्रखंड सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है. अनुमंडल के लिए सारी अहर्ताएं भी यही प्रखंड पूरा करता है. कोलेबिरा प्रखंड राष्ट्रीय उच्च पथ पर जनजाति बहुल क्षेत्र है.

क्षेत्र में कई विभागों के निर्माण कार्य प्रगति पर

कोलेबिरा, बानो, जलडेगा प्रखंडों को मिलाकर नए अनुमंडल का सृजन हो सकता है, यहां प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षण संस्थाएं तथा प्राथमिक स्तर के विद्यालय जैसे कन्या उच्च विद्यालय मॉडल स्कूल संत जेवियर हाई स्कूल तथा एक नवोदय विद्यालय, महाविद्यालय और सरकारी महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है. साथ ही उप कोषागार भवन भी प्रखंड मुख्यालय में बनकर तैयार हैं. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल तथा सिंचाई, विद्युत जैसे विभागों के अनुमंडल स्तरीय कार्यालय पहले से ही उपलब्ध हैं. वही राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित होने एवं अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यातायात व्यवस्था भी यहां काफी समृद्ध है और साथ ही चार राष्ट्रीयकृत बैंक, थाना, डाक बंगला , स्टेडियम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कार्यालय वही अभी बन रहे हैं. पावर ग्रिड के अलावा वन मंडल कार्यालय और अतिथियों के ठहरने के लिए वन कार्यालय परिसर में विश्रामगार आदि अनुमंडल बनने के मापदंड पर सहायक है. अभी प्रस्तावित भारतमाला जो कोलेबिरा से होकर गुजर रहा  है,  वही कोलेबिरा से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ 143 एवं दो राज्य उच्च पथ एवं  सड़क परियोजना  आवागमन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

समिति के सदस्य का क्या है कहना 

अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के मनोहर प्रसाद ने कहा कि जनजातीय बहुल क्षेत्र व पर्यटन की दृष्टि से कोलेबिरा काफी महत्वपूर्ण है, अनुमंडल बनने से यहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि कोलेबिरा बिजली विभाग द्वारा स्थापित सब ग्रिड स्टेशन के कारण यहां के उपभोक्ताओं का बिजली के बिल का भुगतान शहरी क्षेत्र के अनुरूप करना पड़ता है.

रिपोर्ट: अमित रंजन, सिमडेगा