दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने किया ध्वजारोहण, पेट्रोल सब्सिडी योजना लॉन्च

 दुमका (DUMKA) : सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को गणतंत्र दिवस पर दुमका के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया.ध्वजारोहण के बाद सीएम ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. इस मौके पर सीएम ने हाल में घोषित झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना को लॉन्च भी किया.

याद किए गए वीर सपूत

इस मौके पर सीएम ने झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेदकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल सहित राष्ट्र निर्माताओं के साथ-साथ झारखण्ड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिदो-कान्हू, चाँद-भैरव, बहन फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय एवं शहीद विश्वनाथ शाहदेव को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ. सीएम ने कहा कि आज के दिन मैं सेना के सभी जवानों तथा देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा बलों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई देता हूं. यह उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम अमन और चैन की सांस ले पा रहे हैं.

होगी World Trade Centre की स्थापना

सीएम ने कहा कि हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु नई झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू की गई है. प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से TIES Scheme के अन्तर्गत रांची में World Trade Centre की स्थापना की जायेगी.

आपकी सरकार, आपके द्वार

भगवान बिरसा के जन्मदिवस के पावन अवसर पर प्रारम्भ किये गये"आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के दौरान सम्पूर्ण राज्य में कुल 6,727 शिविरों का आयोजन किया गया,जिसमें 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से 24.51 लाख आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही निर्धारित समयावधि में कर दिया गया, शेष आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया भी जारी है.

झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना

सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली, 2021 का गठन किया है इसके माध्यम से बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि सहित उनके पति/पत्नी एवं 21 वर्ष तक की आयु के दो अविवाहित एवं निर्भर संतान को ग्रुप मेडिक्लेम के रूप में कुल 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा-खर्च की सुविधा प्राप्त हो सकेगी.

कोविड के दौरान पढ़ाई पर चर्चा

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल परगना प्रमण्डल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण हेतु लगभग 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी. कहा कि विगत 02 वर्षों से कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद रखने हेतु बाध्य होना पड़ा है. महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 06 से 12 के विद्यालय खोले गये थे, परन्तु महामारी बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुन: बन्द करना पड़ा है. महामारी की इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यार्थियों के लिए ऑन-लाईन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ कार्यक्रम के तहत की है. इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन-पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें ऑन-लाईन शिक्षा को और सुगम एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है.

भाषा पर चिंता

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया गया है. हमने विभिन्न जिलों के 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित करते हुये प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है. इस योजना के फलाफल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा.

पलायन पर कही ये बात

 मजदूरों के पलायन पर सीएम ने कहा कि Covid Lockdown के दौरान इन पर जो बीती वह पूरा देश जानता है. हम सब जानते हैं कि पलायन को पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता है. कहा कि झारखण्ड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु "Safe and Responsible Migration Initiative” कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है. यह कार्यक्रम पायलट-प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा.

नौकरी में आरक्षण

 सीएम ने कहा कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है ताकि राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों का सरकार के अधीन नियोजन में दावा सुरक्षित रह सके. सेवा शर्त नियमावलियों के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक 4,142 (चार हजार एक सौ ब्यालीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है. कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने HCL कम्पनी के साथ MoU किया है. इसके तहत् 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं को आई०टी० सेक्टर में रोजगार देने के Pas Placement Linked Training Programme TECHBEE से जोड़ा जाएगा.

रिपोर्ट : पंचम झा, दुमका