आखिर क्यों रुकी है PM किसान योजना की 20वीं किस्त? खेती के मौसम में परेशान हो गए अन्नदाता, जानिए पूरी डिटेल

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त हर चौथे महीने में किसानों के खाते में आनी शुरू हो जाती है, लेकिन 20वीं किस्त आने में देर हो रही है. जिसके कारण किसान अब योजना की राशि का इंतजार कर रहें है. देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अप्रैल से जुलाई तक की किस्त को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में किसानों के मन में संशय उठने लगे हैं. 20 जून को पीएम मोदी के बिहार दौरे से मान के चला जा रहा था कि पीएम मोदी बिहार में कार्यक्रम के दौरान किसानों को किस्त का तोहफा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं.

अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बात की संभावना ज्यादा है कि पीएम-किसान की 20वीं किस्त जून में नहीं आएगी. देरी की मुख्य वजह यह है कि इस महीने प्रधानमंत्री का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है, जबकि आमतौर पर किसी बड़े आयोजन के दौरान ही किस्त जारी की जाती है. इस वजह से किस्त जुलाई की शुरुआत में आ सकती है. हालांकि इसको लेकर अभीतक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है. अगर पिछली कुछ किस्तों पर नजर डालें तो 1-2 बार को छोड़कर ज्यादातर मौकों पर पीएम किसान का पैसा डेडलाइन खत्म होने से पहले ही खाते में आ गया है.

ये जरूरी काम निपटा लें

हालांकि पीएम किसान के पैसे में देरी की वजह से आपको अपने पेंडिंग काम निपटाने का वक्त मिल गया है. इसलिए इन्हें तुरंत निपटा लें. सबसे पहले अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है. ऐसे में उनको सलाह दी जाती है कि वे तुरंत किसान रजिस्ट्रेशन करवा लें. इसके अलावा ई-केवाईसी भी जरूरी है. इसके बिना पैसा नहीं मिलेगा. आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना भी जरूरी है. साथ ही यह भी चेक कर लें कि आपने पीएम किसान योजना के लिए जो जानकारी दी है, वह आधार कार्ड के मुताबिक है या नहीं. अगर ऐसा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा.

इन कारणों से भी अटक सकती है पीएम कियान योजना की राशि

• ​अधूरी ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंक न होने, लाभार्थी सूची में नाम न होने और जमीन का रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण भी किसानों की किस्त अटक सकती है.
• ​pmkisan.gov.in पोर्टल पर तुरंत ई-केवाईसी पूरा करें. अपना नाम सूची में है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए “लाभार्थी स्थिति” की जांच करें. आधार और बैंक खाते का विवरण अपडेट और लिंक होना चाहिए. भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होना चाहिए और राज्य पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए.