PM KISAN: अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी, इस तारीख तक खाते में आ सकती हैं 21वीं किस्त, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : लंबे इंतजार के बाद अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी आ गई है. केंद्र सरकार पहले ही 2.7 मिलियन से ज़्यादा किसानों को PM किसान योजना की 21वीं किस्त दे चुकी है. 26 सितंबर को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में 21वीं किस्त ट्रांसफर की. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन तीनों राज्यों में किसानों को भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ था.

बाकी किसानों को 21वीं किस्त कब मिलेगी?

PM किसान योजना में एनरोल किसान 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं. पिछली 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी, और 9 करोड़ से ज़्यादा योग्य किसानों को इसका फ़ायदा मिला था. ध्यान देने वाली बात यह है कि हर किस्त लगभग हर चार महीने में जारी की जाती है, जैसा कि पिछली किस्तों में देखा गया था. इसलिए, 21वीं किस्त नवंबर में जारी होने की उम्मीद है. इसलिए, माना जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार चुनाव के बाद लाखों किसानों के बैंक अकाउंट में 21वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, अभी भी ऑफिशियल जानकारी का इंतज़ार है.

इस स्कीम के तहत, किसानों को सालाना ₹6,000 की मदद तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलती है. हालांकि, इस बार कुछ किसानों को यह किस्त नहीं मिलेगी. पिछली किस्त 2 अगस्त को बांटी गई थी, जिसमें लगभग 97 मिलियन किसानों के अकाउंट में ₹20,500 करोड़ जमा किए गए थे.

निपटा लें ये जरूरी काम

जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है. ऐसे में उनको सलाह दी जाती है कि वे तुरंत किसान रजिस्ट्रेशन करवा लें. इसके अलावा ई-केवाईसी भी जरूरी है. इसके बिना पैसा नहीं मिलेगा. आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना भी जरूरी है. साथ ही यह भी चेक कर लें कि आपने पीएम किसान योजना के लिए जो जानकारी दी है, वह आधार कार्ड के मुताबिक है या नहीं. अगर ऐसा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा.

इन कारणों से भी अटक सकती है पीएम कियान योजना की राशि

• अधूरी ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंक न होने, लाभार्थी सूची में नाम न होने और जमीन का रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण भी किसानों की किस्त अटक सकती है.
• ​pmkisan.gov.in पोर्टल पर तुरंत ई-केवाईसी पूरा करें. अपना नाम सूची में है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए “लाभार्थी स्थिति” की जांच करें. आधार और बैंक खाते का विवरण अपडेट और लिंक होना चाहिए. भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होना चाहिए और राज्य पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए.

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

हालांकि कुछ किसान इस किस्त से बाहर रह गए हैं. इनमें शामिल हैं:

• 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान
• ऐसे परिवार जहाँ एक से अधिक सदस्य योजना में नामांकित हैं
• जिनके दावों में कोई विसंगतियाँ पाई गई हैं; सत्यापन पूरा होने तक भुगतान रोका जाएगा

सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थी सूची अपडेट करती है. किसान वेबसाइट पर जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और गाँव चुनकर यह देख सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थियों में शामिल है या नहीं.