रांची(RANCHI): झारखंड में हेमंत सरकार की ओर से मंईयां योजना के तहत 21 से 49 साल की बेटी बहन को एक हजार रुपया हर माह देने की योजना शुरू की गई है. लेकिन अब इस बीच मंईयां योजना पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है. जिसमें बताया गया है कि किसी के खाते में चुनाव से पहले पैसा भेजना सही नहीं है. दरअसल इस याचिका को शनिवार को सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दाखिल किया है. वहीं इस मामले पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जवाब देते हुए कहा कि यह पीआईएल करने वाला कोई शातिर या फिर धूर्त भाजपा ही होगा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चलने वाला लाडली बहना और लाडला भाउ को भूल गए क्या वे लोग.. वहीं मध्य प्रदेश में भी लाडली बहन योजना हैं.
भाजपा के पास मंईयां योजना का कोई काठ नही
उन्होंने कहा कि अब इनके पास कोई काठ नहीं है. ऐसे में अब यह लोग इसका काठ नहीं ढूंढ़ पा रही है. उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है कि इंडिविजुअल खाते में पैसा नहीं जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान निधि किस खाते में दे रहे हैं.
क्या है दायर याचिका में
बता दें कि दायर की गई इस याचिका में बताया गया है कि झारखंड में दो माह के बाद ही विधानसभा का चुनाव है. चुनाव से पहले सरकार ऐसी योजना जनता को लुभा कर वोट बटोरने के लिए ले कर आई है. योजना में सीधे पैसा बिना किसी सत्यापन के भेजा जा रहा है. सिर्फ ऑनलाइन करने के बाद पैसा खाता में पहुंच रहा है. इसकी कोई जांच नहीं हुई है कि आखिर उनकी आर्थिक हालत कैसी है.
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