JHARKHAND: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को आखिर विपक्ष क्यों बता रहा मंईयां परेशान योजना,पढ़िए इस रिपोर्ट में

TNP DESK: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर झारखंड में काफी उत्साह है .जहां-जहां कैंप लग रहे हैं, भारी भीड़ जुट रही है. 3 अगस्त से कैंप लग रहे हैं. लेकिन सरवर और नेटवर्क इस महत्वाकांक्षी योजना का बेड़ा हरकी कर रहे हैं. यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री ने कैंप की तिथि 5 दिन और बढ़ा दी है. 10 अगस्त अंतिम तिथि से अब 15 अगस्त तक कर दी गई है. मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर झारखंड की महिलाओं की योजना के प्रति उत्साह दिखाने के लिए बधाई दी है.

बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत: सीएम

दूसरी ओर विपक्ष इसे मुख्यमंत्री मं ई यां परेशानी योजना करार दिया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि महिलाओं को आसानी से इस योजना का लाभ मिले, इसलिए कैंप की तिथि 5 दिन और बढ़ा दी गई है. उन्होंने यह भी कहा है कि विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी महिलाएं जब चाहे अपनी सुविधा अनुसार योजना का लाभ ले सकती हैं. योजना के लाभ लेने में आ रही परेशानी की जानकारी भी उन तक पहुंची है. उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र इन तकनीकी समस्याओं को दूर करने को कहा है .साथ ही लाभ लेने वाली बहनों को सावधान किया है कि कहीं-कहीं कुछ बिचौलिए भी इसमें सक्रिय हो गए हैं .उन्हें स्पष्ट किया है कि यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है .अतः बिचौलियों से सावधान रहें. उनके झांसे में नहीं आए. सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिचौलियों की सूचना मिले तो उन पर कार्रवाई की जाए.

गठबंधन की सरकार ठगी का प्रयास कर रही: अमर कुमार बाउरी

इधर, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि गठबंधन की सरकार ठगी का प्रयास कर रही है.  सम्मान योजना अब  परेशान योजना बन गई है. राज्य की भोली भाली जनता को इस योजना के नाम पर परेशान किया जा रहा है. इससे जनता को सावधान व सतर्क रहना चाहिए. मुख्यमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि सरकार बनते ही गरीब महिलाओं  के खाते में हर साल 72000 दिए जाएंगे. इस हिसाब से 5 साल में 3.60 लाख देना था. अब सरकार चुनाव से पूर्व महिलाओं को ₹1000 प्रति माह देने की बात कह रही है. 2019 का चुनाव भी गठबंधन ने झूठे वादों पर लड़ा था. इस बार भी चुनाव प्रलोभन के सहारे लोगों को ठग कर लड़ने की तैयारी है.

योजना का दिखावा केवल लूटने के लिए हो रहा है

इधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार का जनकल्याण से कोई लेना-देना नहीं है. योजना का दिखावा केवल लूटने के लिए हो रहा है .सरकार बचे चंद महीनों में भी दलाल बिचौलियों के लिए लूट का रास्ता खोल रही है.

जानिए क्या है यह सम्मान योजना ...

मुख्यमंत्री मं ई यां सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक उम्र की राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1000 दिए जाएंगे. शर्त है कि लाभ लेने के लिए झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है. सालाना ₹800000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार की सभी वर्ग की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं.बशर्ते सरकार की किसी भी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो. इस योजना के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड ,वोटर कार्ड, आधार लिंक बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर व पासपोर्ट फोटो होना अनिवार्य है. योजना का लाभ लेने के लिए 15 अगस्त तक नजदीकी आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत या वार्ड में लग रहे कैंप में जाकर आवश्यक कागजात के साथ फॉर्म भरा जा सकता है. कोयलांचल की बात की जाए तो कैंप में भारी भीड़ जुट रही है. लेकिन तकनीकी कारणों से फॉर्म भरे नहीं जा सके हैं. नतीजा है कि महिलाओं में निराशा बढ़ रही है. उनका कहना है की खेती किसानी का वक्त है. लोग काम छोड़कर फॉर्म भरने के लिए जाते हैं. लेकिन काम होता नहीं है.

बहर हाल , मुख्यमंत्री ने फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाने की घोषणा की है .तकनीकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है. 3 अगस्त से शुरू कैंप अब 15 अगस्त तक लगेगा. बताया जाता है कि अधिक दबाव के कारण सर्वर धीमा हो गया है. इस वजह से परेशानी हो रही है.

रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो