सरकार और निगम के बीच बन रही टकराव की स्थिति, न्यायालय की शरण में जाने की दी गई चेतावनी

पटना(Patna):  पटना नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 बजट मंजूर होने से पहले सरकार और निगम के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. दरअसल आज वित्तीय वर्ष को लेकर बजट स्टैंडिंग कमिटी की बैठक पटना नगर निगम के मौर्यालोक में की गई. वित्तीय वर्ष के लिए निगम प्रशासन द्वारा 22.50 करोड़ बजट का प्रावधान रखा गया है जो पिछले वर्ष के बजट से लगभग 5 करोड़ अधिक है.

निगम प्रशासन द्वारा जताई गई नाराजगी

साल 2022-23 के लिए निगम ने 17.39 करोड़ का  बजट रखा था. इस साल के बजट में निगम प्रशासन पटना नगर निगम के सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई की व्यवस्था करने की तैयारी में है. जिसके लिए निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. वही 1,234 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की लगाने की योजना है. वहीं राज्य सरकार द्वारा छठा वित्तीय आयोग के तहत पटना नगर निगम कोड विशेष सहायता के तौर पर 1000 करोड़ रुपए दिय़ा जाएगा. लेकिन सरकार ने इन 1000 करोड़ में से 550 करोड़ निगम के माध्यम से बुडको को निगम द्वारा नाला निर्माण करवाने के लिए देनी है. जिससे निगम प्रशासन द्वारा नाराजगी जताई गई है. पटना नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आशीष सिन्हा ने कहा कि इस मामले को लेकर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे क्योंकि राज्य सरकार निगम के अधिकारों का हनन कर रही है.