झारखंड में धार्मिक स्थल भी होंगे पर्यटन स्थल की तरह विकसित, झारखंड सरकार ने कॉरीडोर बनाने के लिए 16वें वित्त आयोग से मांगे 1277 करोड़

टीएनपी डेस्क (Tnp Desk):- झारखंड में धार्मिक स्थलों को कॉरीडोर बनाने के लिए सरकार जोरदार तैयारी कर रही है. इसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 1277 करोड़ रुपए मांगे हैं. यह कॉरीडोर सीधे देवघर को राजधानी रांची से जोड़ेगा. इससे फायदा ये होगा कि देवघर से रांची की 255 किलोमीटर की दूरी घटकर 170 किलोमीटर हो जाएगी. तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी घट जायेगी.

इसके बनने से रजरप्पा मंदिर, लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबाधाम इस कॉरीडोर में एकसाथ आ जायेगे. बीते दिनों रांच में 16 वें वित्त आय़ोग की टीम आई थी, तब इसे लेकर राज्य सरकार ने एक ज्ञापन सौंपा था. बुधवार को इसकी कॉपी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपी. इसमे राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 33 सूक्ष्म,लघु औऱ मध्यम उद्यम औधोगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है. इसके लिए 3,300 करोड़ ग्रांट की मांग की गई है. राज्य सरकार ने 21,370 करोड़ रुपए से पूरे क्षेत्र में आधोगिकिरण को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की है. इनमे प्रमुख बाबाधाम, पारसनाथ, लुगुबुरु और राजरप्पा है.

राज्य के सभी 49 निकायों का दायरा 3218 किलोमीटर बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए 2575 करोड़ की मांग की गई है. बरहरवा,छत्तरपुर,हरिहरगंज, डोमचांच, महगामा, बड़की सरैया, धनवार जैसे निकायो में 111 करोड़ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने की तैयारी है. 1606.81 स्कॉवाय़र किमी पानी आपूर्ति के लिए 2371 करोड़, सार्वजनिक परिवहन के लिए 790 बसों की खरीद के लिए 295 करोड़, शहरी स्थानीय निकाय के लिए सीवरेज मैनेजमेंट के लिए 16,121 करोड़ की मांग की गई है. 5310 करोड़ की मदद से राजधानी की कोर कैपिटल सिटी की 1900 एकड़ भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है.

इसके साथ ही 1462 करोड़ ग्रांट की मांग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई संरचनात्मक व्यवस्था की योजना भी बनाई गई है