रांची(RANCHI): केन्द्र की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए सीएम हेमंत ने कहा है कि बार-बार के अनुरोध के बावजूद मोदी सरकार ने 8.50 लाख गरीबों को आवास देने से इंकार कर दिया. जिसके बाद मजबूर होकर हमारी सरकार को गरीब, भूमिहीन और आश्रयविहीन लोगों के लिए तीन कमरों के आवास की योजना की शुरुआत करनी पड़ी, अगले दो साल में इस योजना पर हमारी सरकार करीबन 15 हजार करोड़ का खर्च कर उनके सिर पर छत मुहैया करवायेगी. ताकि यह वंचित तबका भी अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं कर सके.
सीएम हेमंत ने कहा कि अबुआ आवास योजना से हम राज्य के सभी जरुरतमंदों को आवास देने का काम करेंगे, और इसे अगले दो वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा. हमारी सरकार का एक ही ध्येय है, जन सहयोग और जनभागीदारी के रास्ते एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण जहां कोई अपने को बेसहारा और असहाय महसूस नहीं करे.
38 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी
इसी प्रतिबद्धता की अगली कड़ी 38 हजार पदों के लिए निकाली गयी नियुक्तियां है. हमारी सरकार बेहद पारदर्शी तरीक से राज्य के युवाओं को नौकरी देने जा रही है, इसी नौकरियों में इसी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय) लाया गया है, लेकिन नौकरियों में यह पारदर्शिता भाजपा को पच नहीं पा रही है.
80 प्रखंड मुख्यालयों में बिरसा केंद्र शुरूआत
सीएम हेमंत ने इस बात का दावा भी किया है कि हमारी सरकार युवाओं को सिर्फ नौकरी ही नहीं देने जा रही है, बल्कि इसके साथ ही उन्हे स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर ऋण भी मुहैया करवाने जा रही है. ताकि वह सरकारी नौकरी से आगे जाकर स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आये और अपने साथ ही दूसरे युवाओं को रोजगार प्रदान करने की हैसियत में आ सकें.
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