एक लड़की 29 साल की उम्र में ही 11 सब्जेक्ट में MA की डिग्री ले ली ! आखिर ऐसे कैसे हो गया ? पढ़िए

टीएनपी डेस्क (Tnp Desk):- यह चौकाने वाला और किसी को भी सोचने पर मजबूर करने वाला मामला राजस्थान से सामने आया है.. हुआ यूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की प्राध्यापक एवं कोच भर्ती परीक्षा-2024  होने वाली है. इसी को लेकर बासवाड़ा जिले की एक महिला अभ्यर्थी ने खुद को 11 अलग-अलग विषयों में MA डिग्रीधारी बताते हुए आवेदन किया. इसका मामला सामने आने के बाद आयोग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा होना तो लगभग आसान नहीं है. अब इस पर आयोग ने जांच भी शुरू कर दी है औऱ कानूनी कार्रवाई की तैयारी करने का मन बनाया है

आयोग के भी छूटे पसीने !

आयोग के अनुसार, कुशलगढ़ तहसील के टांडीकलां गांव की मनीषा कटारा ने RPSC की वेबसाइट पर एक साथ 11 विषयों के लिए आवेदन किया. उनका दावा है कि वे सभी विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं. चौकाने वाली बात तो ये है कि उनकी उम्र केवल 29 वर्ष ही है. शैक्षणिक नियम औऱ ढांचे के अनुसार किसी एक विषय में MA करने में ही दो वर्ष लगते हैं, ऐसे में 11 विषयों में डिग्री प्राप्त करना लगभग असंभव है.

RPSC सचिव रामनिवास मेहता ने इस संबंध बताया कि जब अभ्यर्थी से संपर्क करने की कोशिश की गई , तो उसने न तो कोई फोन उठाया और न ही कोई प्रतिक्रिया ही दी. अब आयोग उस पर झूठी जानकारी देकर आवेदन करने के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई करेगा और जरुरी  कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.  आयोग ने यह भी साफ किया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी घोषणा करता है कि वह दी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी खुद लेता है. लिहाजा, अगर जानकारी झूठी पाई जाती है तो आयोग को अधिकार है कि वह उसके खिलाफ कार्रवाई करें.

उठानी पड़ रही परेशानी !

मौजूदा समय में राजस्थान लोक सेवा आयोग 24 विषयों में 2202 पदों के लिए राज्यभर में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें 5.83 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. फर्जी या अपात्र आवेदनों के कारण परीक्षा कार्यक्रम बनाने में आयोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. आयोग ने पहले ही योग्यता नहीं रखने वाले यानि अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया था, लेकिन कईयों ने ऐसा नहीं किया. अब राजस्थान लोक सेवा आयोग ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाने के मूड में दिखलाई पड़ रहा है. ताकि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे और योग्य अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का नुकसान न हो