Jharkhand

बेटी का शव घर पहुंचते ही फुट-फुट कर रोने लगी मां दीपिका

Bihar

लड़कियों के सामने स्टंट का वीडियो वायरल,पुलिस ने मनचलों पर कार्रवाई की मांग

बिहार में थाना के अंदर बनाया रंगदार वाला रील,वायरल होते ही एक्शन में आई पॉलिक

खनिज सेस पर केंद्र से आर-पार के मूड में झारखंड सरकार, 5-6 अक्टूबर को बुलाया जा सकता है विशेष सत्र

जमशेदपुर के केनरा बैंक में बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े हुई डकैती, 42 लाख और गहनें लेकर फरार हुए अपराधी

BIG BREAKING: जमशेदपुर में खड़ी टेलर से टकराई कार, मंत्री की बेटी समेत चार की मौत

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सिगरेट के नए दामों ने बढ़ाई Smokers की टेंशन, Classic Connect से Gold Flake तक बढ़े दाम

स्मार्ट सिटी की आठ कट्ठा जमीन के लिए चली एक दर्जन गोली, घटना का लाइव वीडियो आया सामने

BIG BREAKING: बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द,BPSC ने जारी किया सूचना

पटना में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, दो युवक हिरासत में, कारतूस भी बरामद

Breaking: पलामू में करमा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, कोयल नदी में डूबने से 5 की मौत

गढ़वा के रंका में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक की जोरदार टक्कर से अधेड़ की मौत

BIG BREAKING : बाढ़ में कर्मा पूजा पर बडा हादसा,11 बच्चे गंगा में डूबे, एक की मौत, मची चीख-पुकार

BIG BREAKING: BPSC TRE 4.0 का विज्ञापन जारी, 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती

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मुंबई में रफ्तार का कहर: ब्रिज से नीचे गिरी BMW, 3 की मौत, एक की हालत गंभीर

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पूर्व मंत्री विमला प्रधान को CM हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, परिजनों से मिलकर जताया दुख

JDU में फिर खुली रार! अनंत सिंह बोले- नीरज कुमार को किसी हालत में जीतने नहीं देंगे

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मध्य प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मां बगलामुखी मंदिर के पास नाले में बही श्रद्धालुओं की कार, 3 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत

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वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है

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देवघर में अवैध कार्बाइन के साथ अपराधी गिरफ्तार, मुंगेर से हथियार लाकर करता था सप्लाई

Bihar Politics|:प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर हमला- ‘कोई चारा नहीं’

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विधायक जनार्दन पासवान के बेटे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सौरभ कुमार समेत पांच पर FIR

गुमला में अवैध बॉक्साइट खनन का आरोप, ग्रामीणों ने आधी रात दो ट्रक और JCB रोकी, मुखिया ने DC से की शिकायत

रांची (RANCHI): खनिजों पर सेस लगाने के राज्यों के अधिकार को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इसी मुद्दे पर झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार, 5 और 6 अक्टूबर को विशेष सत्र आयोजित किए जाने की संभावना है. इस संबंध में प्रस्ताव 25 सितंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है.
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से किए गए कानूनी बदलाव के बाद राज्यों के खनिजों पर अतिरिक्त सेस लगाने के अधिकार को लेकर स्थिति बदल गई है. झारखंड सरकार का कहना है कि इससे राज्य के राजस्व पर बड़ा असर पड़ेगा. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पहले भी दावा कर चुके हैं कि इस बदलाव से झारखंड को करीब 14 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है. वहीं, राज्य के 2026-27 के बजट में खनिज-युक्त भूमि पर सेस से करीब 14,656 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था.
राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा रही है. सरकार का तर्क है कि खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान, प्रदूषण, विस्थापन और खनिज परिवहन से सड़कों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव का असर राज्य को झेलना पड़ता है. ऐसे में खनिज संसाधनों से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व पर राज्यों का अधिकार होना चाहिए. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के बाद विधानसभा से कानून पारित कर खनिज-युक्त भूमि पर सेस की व्यवस्था की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में राज्यों की खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति को मान्यता दी थी.
झारखंड सरकार अब इस मामले को विधानसभा के विशेष सत्र में उठाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी कर रही है. सरकार की मांग है कि राज्यों को खनिजों पर सेस लगाने का अधिकार वापस दिया जाए या फिर राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की व्यवस्था केंद्र की ओर से की जाए. इसी बीच, झारखंड सरकार ने संशोधित MMDR कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला भी किया है. वित्त मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. विशेष सत्र बुलाए जाने की स्थिति में खनिज सेस का मुद्दा विधानसभा में केंद्र-राज्य वित्तीय अधिकारों और झारखंड के खनिज राजस्व से जुड़े प्रमुख विषयों में शामिल रहेगा.

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खनिजों पर सेस लगाने के राज्यों के अधिकार को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इसी मुद्दे पर झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है.