TNP DESK:जनता की उम्मीदों के साथ चुने गए धनबाद नगर निगम के वार्ड पार्षद अब खुद नगर निगम की व्यवस्था से नाराज़ नज़र आ रहे हैं.बेकार बांध में पार्षदगण एक जुट हुए. बैठक में 36 पार्षदों ने उपस्थिति दर्ज कराई.पार्षदों का आरोप है कि एक ओर अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है. बैठक में आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की गई. वार्ड 20 के पार्षद और स्थाई समिति सदस्य अशोक पाल ने कहा कि नगर निगम बोर्ड से जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उसे इमलीमेंट किया जाना चाहिए. जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तय समय सीमा में प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए तथा त्रुटि सुधार होने चाहिए. उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि बोर्ड से पारित किया गया था कि प्रत्येक वार्ड को 15 - 15 सफाईकर्मी दिये जायेंगे बल्कि इसके उलट सफाई कर्मियों में कटौती की जा रही है.
&nbsp;बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी अपनी-अपनी समस्याएं सामने रखीं। उनका कहना था कि निगम बोर्ड की बैठकों में विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होने से योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं. पार्षदों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो शहर के विकास की गति प्रभावित होगी और जनता का भरोसा भी कमजोर होगा.वार्ड 35 की पार्षद एवं स्थाई समिति सदस्य सोनाली का कहना है कि सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं की जानकारी बार-बार निगम अधिकारियों को देने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही। इससे जनता के बीच उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है.
बैठक में पार्षदों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे। बैठक में इस मुद्दे पर उपस्थित सभी पार्षदों ने एकजुटता भी दिखाई.फिलहाल, नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की यह नाराज़गी कई सवाल खड़े कर रही है.क्या चुनाव के महज चार महीने बाद ही पार्षदों और नगर निगम प्रशासन के बीच बढ़ती दूरी शहर के विकास कार्यों को प्रभावित करेगी? या फिर निगम प्रशासन पार्षदों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर बेहतर समन्वय स्थापित करेगा?

धनबाद नगर निगम के वार्ड पार्षद अब खुद नगर निगम की व्यवस्था से नाराज़ नज़र आ रहे हैं.बेकार बांध में पार्षदगण एक जुट हुए. बैठक में 36 पार्षदों ने उपस्थिति दर्ज कराई.पार्षदों का आरोप है कि एक ओर अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है

धनबाद नगर निगम के खिलाफ गुस्से में वार्ड पार्षद&nbsp;

रांची (RANCHI): लंबे समय से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे झारखंड राज्य सूचना आयोग को आखिरकार नई मजबूती मिल गई है. बुधवार को राजधानी रांची स्थित लोकभवन में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में चार नए सूचना आयुक्तों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अनुज सिन्हा, तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल नीरज खलखो को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई.
इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे. समारोह में राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद बैजनाथ राम और महुआ माजी, सांसद संजय सेठ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई गणमान्य लोगों ने नव-नियुक्त सूचना आयुक्तों को शुभकामनाएं दीं.
लंबे समय से खाली थे पद
झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े थे. इसका असर आयोग के कामकाज और सूचना के अधिकार (RTI) से जुड़े मामलों के निपटारे पर भी पड़ रहा था. बड़ी संख्या में अपील और शिकायतें लंबित थीं, जिससे आवेदकों को समय पर न्याय मिलने में परेशानी हो रही थी. अब चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आयोग के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. माना जा रहा है कि लंबित मामलों के निस्तारण में गति आएगी और सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली शिकायतों और अपीलों का समयबद्ध समाधान संभव हो सकेगा. राज्य सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से सूचना आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी, पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी और आम नागरिकों को सूचना के अधिकार का लाभ पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से मिल सकेगा.

&nbsp;लंबे समय से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे झारखंड राज्य सूचना आयोग को आखिरकार नई मजबूती मिल गई है. बुधवार को राजधानी रांची स्थित लोकभवन में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में चार नए सूचना आयुक्तों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली.

झारखंड सूचना आयोग को मिली नई ताकत: लंबे इंतजार के बाद 4 नए सूचना आयुक्तों ने संभाली जिम्मेदारी

करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. बुधवार को भी मृतक के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों का विरोध करते हुए उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई.
दरअसल, मृतक की पत्नी ऋचा सिंह को नौकरी दिलाने को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चल रही थी. परिजनों की मांग थी कि ऋचा सिंह को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए, जबकि प्रशासन की ओर से अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव रखा गया. इसी बात से नाराज परिजन भड़क गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
परिजनों ने साफ कहा कि जब तक ऋचा सिंह को स्थायी नौकरी नहीं दी जाती और हिमांशु सिंह के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं किया जाता, तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मानगो की मेयर सुधा गुप्ता और झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे. वहीं, उपायुक्त (डीसी) ने धालभूम एसडीओ के माध्यम से नौकरी का पत्र भिजवाया, लेकिन नौकरी स्थायी नहीं होने के कारण परिजनों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और शहर में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद किया जाएगा.

करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. बुधवार को भी मृतक के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों का विरोध करते हुए उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया

Jamshedpur News| जमशेदपुर करणी सेना नेता हत्याकांड में पुलिस के खिलाफ आक्रोश