रांची (RANCHI): 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है. उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट देने से जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री ने बिना किसी नए निर्देश के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को वापस भेज दी है. फाइल पर केवल “स्थगित” की टिप्पणी दर्ज की गई है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि फिलहाल आयु सीमा में राहत मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है.
14वीं जेपीएससी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित है और निकट भविष्य में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित नहीं है. ऐसे में समय की कमी के कारण भी इस विषय पर दोबारा निर्णय लेना मुश्किल माना जा रहा है.
दरअसल, कार्मिक विभाग ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु सीमा छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया था. इस प्रस्ताव में कट-ऑफ डेट 1 अगस्त 2023 करने की बात कही गई थी, जबकि मौजूदा विज्ञापन में कट-ऑफ 1 अगस्त 2026 तय है और किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट का प्रावधान नहीं है. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था. नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रस्ताव स्थगित होता है तो संबंधित विभाग को मंत्री के निर्देश पर संशोधित प्रस्ताव दोबारा तैयार करना होता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होती है. लेकिन फाइल बिना निर्देश लौटने से नई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.
सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में सरकार आयु सीमा में राहत देने पर विचार कर रही थी. मुख्यमंत्री ने कोडरमा की एक सभा में इस विषय पर सकारात्मक संकेत भी दिए थे. हालांकि बाद में परिस्थितियां बदलीं. बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का आंदोलन और राज्यपाल से मुलाकात जैसे घटनाक्रम सरकार के रुख को प्रभावित कर गए.
सरकार के भीतर भी मतभेद थे. कुछ अधिकारियों का तर्क था कि वैकेंसी 2023-24 की है, इसलिए 2023 को कट-ऑफ मानना व्यावहारिक है. वहीं अन्य का मानना था कि अधिक छूट से चयनित अभ्यर्थियों की सेवा अवधि सीमित रह जाएगी. पहले कोरोना महामारी के आधार पर छूट दी गई थी, लेकिन इस बार वही तर्क लागू नहीं किया गया. फिलहाल, अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.