टीएनपी डेस्क(TNP DESK): भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अंतिम गांव के विकास को लेकर है. केंद्र सरकार की इस योजना को उन राज्यों में लागू किया गया है जो दूसरे देशों से सीमा को साझा करते हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार ने 48 सौ करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. प्रोजेक्ट को खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के 19 जिलों के 46 प्रखंड के 9067 गांव में लागू किया गया है. इन गांव में पलायन की समस्या को रोकने और आधारभूत संरक्षण को विकसित करने की दिशा में काम किए जा रहे हैं.

वर्तमान सरकार सीमावर्ती गांव को सभी संसाधनों से परिपूर्ण करने जा रही: पीएम मोदी 

भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान बनाया है जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अंतिम गांव यानी लास्ट विलेज में विकास की धारा बहाना है. भारत सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की घटना में 67% की कमी आई है. नागरिकों की सुरक्षा भी पिछले छह-सात साल में बड़ी है. स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आधारभूत संरक्षण को विकसित किया गया है. देश की सीमा से जुड़े सभी गांव को बेहतरीन सड़कों के जाल से जोड़ा जा रहा है. अरुणाचल प्रदेश के लोगों का कहना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट से वैसे उपेक्षित गांव को विकास के पैरामीटर पर फोकस में रखा जा रहा है. यह बहुत अच्छी बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले यह देखा जाता था की सीमावर्ती गांव उपेक्षित रहते थे लेकिन वर्तमान सरकार इन गांव को सभी संसाधनों से परिपूर्ण करने जा रही है.