रांची (RANCHI) : झारखंड विधानसभा के आठवें दिन सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपली ही सरकार को आंख दिखाने का काम किया. विधायक ने सहारा इंडिया में फंसे राज्य के निवेशकों के पैसे वापस करने का मुद्दा उठाया. कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में निवेशकों के पैसे वापस करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. सरकार से पूछा कि क्या सरकार निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए कोई पोर्टल बनाने की योजना बना रही है, ताकि निवेशकों को उनके निवेश और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके.

इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निवेशकों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इसके बाद झारखंड सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को कई बार (16 दिसंबर 2022, 17 अप्रैल 2023, 22 जून 2023, 22 दिसंबर 2023, 2 फरवरी 2024 और 23 फरवरी 2025 को) पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकार कुछ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपेगी, ताकि वे विस्तृत जानकारी जुटा सकें और निवेशकों को राहत मिल सके.