टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड में जाति जनगणना का मुद्दा सोमवार को सदन में उठा. इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सरकार जाति सर्वेक्षण कराने को संकल्पित, नए वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही यह भी कहा कि सभी जरूरी पहलुओं का अध्ययन कर जातिगत सर्वेक्षण कराया जाएगा. इस विधायक प्रदीप यादव ने सदन में जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने 17 फरवरी 2024 को कैबिनेट ने निर्णय लिया था. लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है.

तेलंगाना ने झारखंड के बाद निर्णय लिया और उसे धरातल पर भी उतार दिया. झारखंड सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है, यह बताना चाहिए. उन्होंने पूछा, राज्य सरकार ने जाति जनगणना कराने का काम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को अधिकृत किया है. सरकार के निर्णय के छह माह से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद भी कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की है. सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़ों एवं बहुसंख्यकों के हित में जाति जनगणना का काम वर्ष-2025 में पूर्ण कराना चाहती है.

इस दौरान विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि धान रोपनी के समय जाति सर्वेक्षण का काम नहीं कराया जाए, तो बेहतर होगा. कहा कि इस दौरान कई लोग अपने घरों में नहीं रहते हैं. इससे परेशानी आ सकती है.