रांची(RANCHI): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगे. झारखंड वासियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित परिचर्चा में उद्योग और व्यापार जगत के बहुत सारे प्रतिनिधि मौजूद थे.

एक ही मांग अभी उठी कि जो व्यवसायी सेवानिवृत्त की उम्र में आ जाते हैं, उन्हें सरकार की ओर से कुछ न कुछ आर्थिक मदद दी जानी चाहिए. ऐसे लोगों का कहना था कि 30-40 साल तक वे लोग सरकार को अपने व्यापार या कारोबार के माध्यम से टैक्स चुकाते आते हैं. एक उम्र के बाद वे सेवानिवृत्त होने की स्थिति में आ जाते हैं. वे एक तरह से टैक्स कलेक्टर की भूमिका निभाते हैं. इसलिए जिस प्रकार से सरकारी विभाग में लोग सेवानिवृत्त होते हैं, उसी तरह से उन्हें भी एक नियत उम्र सीमा के बाद सरकार को इन व्यवसायियों को एक आर्थिक मदद नियमित रूप से देने पर विचार करना चाहिए.

इस परिचर्चा में यह भी बात उठी कि झारखंड में एमएसएमई इकाई की संख्या काफी है लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की संख्या काफी कम है. इसके लिए भारत सरकार को ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए ताकि इनका अपग्रेडेशन हो सके. इसके लिए ऋण की सुविधा के साथ-साथ आधारभूत संरचना का विकास भी जरूरी है.

हेलमेट पर 5 प्रतिशत और टू व्हीलर्स के कलपुर्जे पर जीएसटी की दर घटाकर 18% किया जाए

कुछ व्यवसायियों का यह भी कहना था कि रांची से वाराणसी और रांची से रायपुर के एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण होना चाहिए. व्यवसाय और आम लोगों के लिए यह सुविधा बेहद जरूरी है. इसके अलावा हेलमेट पर 5 प्रतिशत और टू व्हीलर्स के कलपुर्जे पर जीएसटी की दर घटाकर 18% किया जाए.