टीएनपी डेस्क(TNP DESK): उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने मदरसों के सर्वे का आदेश दे दिया है. इस आदेश के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई है. औवेसी ने राज्य सरकारों के इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों, मिशनरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों और संघ के स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए.

बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर रखा जाए नए संसद भवन का नाम

औवेसी ने केंद्र सरकार से अपील की. उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का नाम बाबासाहेब आंबेडकर (Baba Saheb Ambedkar) के नाम पर रखना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना विधानसभा में इससे जुड़ा प्रस्ताव पारित कराने के लिए तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया. इसके अलावा राज्य में जो भी सचिवालय की इमारत बन रही है, उसे भी आंबेडकर का नाम दिया जाए.  

उत्तराखंड के भी मदरसों का हो सकता है सर्वे

बता दें कि सबसे पहले यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे की बता कही थी. जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मदरसों के कामगाज पर सवाल खड़ा किए थे.  उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज, गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं. इन शिकायतों को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया गया है. हालांकि, कई जिलों में अभी तक इसके लिए टीमों का गठन नहीं हो पाया है. राज्य सरकार ने कहा है कि हर हालत में मदरसों का सर्वे होगा. इश दौरान सबसे ज्यादा ध्यान मदरसों की फंडिंग पर दिया जाएगा. फंडिंग के अलावा भी कई अन्य बिंदुओं पर सर्वे होगा. बता दें कि इसके लिए सभी जिलों में 10 सितंबर तक टीम बना लिया जाएगा और सर्वे शुरू कर दिया जाएगा.