रांची(RANCHI)- राज्य सरकार नयी नियोजन नीति के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर सक्रिय होती नजर आ रही है, इसी कड़ी में राज्य सरकार 11  हजार नियुक्तियों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि भिन्न-भिन्न विभागों में बहाली की प्रक्रिया शुरु की जायेगी.

झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होने की अनिवार्यता खत्म  

यहां बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के द्वारा राज्य की नियोजन नीति को रद्द करने के बाद झारखंड से ही मैट्रिक पास करने की अनिवार्यता को समाप्त करने का फैसला किया है, इसके साथ ही स्थानीय भाषा और संस्कृति की जानकारी की बाध्यता को भी हटाने का फैसला किया गया है.
जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पहले ही आवदेन किया है, उन्हे परीक्षा फीस का भुगतान नहीं करना होगा
बताया जा रहा है कि जिन-जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पहले से इन पदों के लिए आवदेन दिया गया है, उन्हे फिर से आवदेन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा. शेष जानकारियां विज्ञापन के जारी होने के बाद ही सामने आयेगी.
किन-किन परीक्षाओं की तैयारी में है सरकार

बताया जा रहा है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्ताधारी संयुक्त परीक्षा, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड नगरपालिका संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड आशुलीपिक सेवा संवर्ग सेवा प्रतियोगता परीक्षा, झारखंड औद्धोगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा  के जरिये ये बहाली किये जायेंगे.

राज्य में नयी नियोजन नीति को लेकर युवाओं में आक्रोश बन सकती है बाधा

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति को लेकर जिस प्रकार युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है, कहीं वह आक्रोश इन नियुक्तियों में फिर से एक बड़ी बाधा बन कर सामने नहीं आ जाय. वैसे राज्य सरकार की कोशिश किसी प्रकार परीक्षाओं का संचलान कर युवाओं को रोजगार देने की है. यहां यह भी बता दें कि रोजगार मुद्दा झामुमो का बहु प्रचारित मुद्दा था, उसके हाथ से करीबन तीन साल निकल गये हैं, उसकी कोशिश जल्द से जल्द नियुक्तियों को गति देने की होगी.