टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और टाइगर जयराम महतो की लड़ाई में अब सरयू राय ने अपना पक्ष रखा है. मीडिया से बात करते हुए विधायक सरयू राय ने टाइगर जयराम महतो के पक्ष में बोलते हुए कहा कि श्वेता सिंह को उनके सवालों का जवाब देना होगा जिसने यह मामला उठाया है, या फिर कोर्ट का रास्ता भी खुला है. उन्होंने आगे कहा कि श्वेता सिंह पर लगे आरोपों का संवैधानिक संस्थाएं संज्ञान लेंगी. दो-दो पैन कार्ड से जुड़े मामले की जांच जरूरी है. इस मामले में अंतिम फैसला चुनाव आयोग लेगा.

सरयू कहा कि व्यक्तिगत तौर पर श्वेता सिंह से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है. गौरतलब है कि श्वेता सिंह पर फर्जी दस्तावेज रखने का आरोप है, जिसमें उनके वोटर और पैन कार्ड को लेकर सवाल उठाए गए हैं. मामला राजनीतिक मोड़ भी ले रहा है, लेकिन सरयू राय की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि वे इसे पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया से सुलझाने के पक्षधर हैं.

बताते चलें कि इस मामले को लेकर जेएलकेएम नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि बोकारो विधायक ने अपने हलफनामे में कई जानकारियां छिपाई हैं.

दावा किया गया है कि विधायक श्वेता सिंह के पास दो पैन कार्ड और चार वोटर कार्ड हैं, सभी में उनके नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है. इसमें बिहार का एक वोटर कार्ड भी शामिल है. जबकि तीन बोकारो विधानसभा के हैं. जेएलकेएम के महासचिव राजदेश रतन ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि विधायक के पास अलग-अलग, एक से अधिक पैन कार्ड हैं. जिसका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है. ऐसे में इसकी जांच कर सदस्यता पर कार्रवाई करें.

जानिए दो पैन कार्ड रखने पर क्या कार्रवाई होगी

आयकर अधिनियम के अनुसार एक से अधिक पैन कार्ड रखना बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है. कानून के अनुसार दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन अगर दोनों पैन कार्ड का इस्तेमाल अलग-अलग कामों में टैक्स चोरी के लिए किया जाता है तो उसके लिए अलग से जुर्माना लगाया जा सकता है.

एक से ज़्यादा वोटर आईडी पर क्या हो सकती है कार्रवाई

इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा वोटर कार्ड हैं तो आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं. आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में धोखाधड़ी के मामले में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. लेकिन ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है. वो किस तरह की कार्रवाई करता है.