मुजफ्फरपुर(MUZAFFARPUR): देश में अधिकांश सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो रहा है. केंद्र सरकार रेलवे, हवाई सेवा, बैंक आदि को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है. कई लोग सरकार के इस फैसले को सही बता रहे हैं तो वहीं कई लोग इससे नाराज हैं. लोगों की नाराजगी इस कदर हावी हो गई कि इसके विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई मंत्रियों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है.

6 अगस्त को होगी सुनवाई

मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है. जहां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री, उड्डयन मंत्री, रेल मंत्री सहित कई मंत्रियों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है. कोर्ट ने मुकदमे की अगली तारीख 6 अगस्त को सुनिश्चित की है. अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि निजीकरण के कारण आम नागरिकों के अधिकार का हनन हुआ है. देश में बेरोजगारी बढ़ी है. अराजकता बढ़ी है. मौलिक अधिकार छीना गया है. विभागों में छटनी कर मौलिक अधिकार भी छीन लिया गया है. इसे लेकर यह परिवाद दायर किया गया है.