TNP DESK- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 41 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन प्रस्तावों में रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं.

कृषि विभाग में 694 नए पदों को मंजूरी

कृषि विभाग के अंतर्गत पौधा संरक्षण से जुड़े पदों का पुनर्गठन और सृजन किया गया है।
    •    पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक: 534 पद
    •    पौधा संरक्षण निरीक्षक: 160 पद

कुल 694 पदों का सृजन/पुनर्गठन किया गया है. इसके तहत पहले से स्वीकृत 293 पदों को समायोजित किया गया है.

मुंबई में बनेगा बिहार भवन

मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इससे महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा
    •    जन शिक्षा निदेशालय में 9 नए पदों के सृजन की मंजूरी
    •    राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए
    •    45 शैक्षणिक पद (1 प्रिंसिपल, 5 विभागाध्यक्ष, 39 प्रोफेसर)
    •    61 गैर-शैक्षणिक पद
    •    कुल 106 नए पद सृजित

पटना हाईकोर्ट में पदों का सृजन
    •    मानदेय/संविदा पर 4 विधि सहायक के नए पद
    •    पहले से सृजित 45 विधि लिपिकों का पदनाम बदलकर विधि सहायक किया गया

जमुई के अधिकारी बर्खास्त

तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई — जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

गया IMC को मिलेगी बेहतर बिजली आपूर्ति

गया में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को निर्बाध बिजली देने के लिए
    •    220 केवी ट्रांसमिशन लाइन
    •    चंदौती ग्रिड से IMC, गया तक
    •    लागत: 33 करोड़ 29 लाख रुपये

जल संसाधन विभाग के अहम फैसले
    •    बाणसागर समझौते के तहत पानी का बंटवारा
    •    बिहार: 5.75 मिलियन एकड़ फीट
    •    झारखंड: 2.00 मिलियन एकड़ फीट
    •    समझौता पत्र को कैबिनेट की मंजूरी
    •    विभागीय परियोजनाओं को तेजी देने के लिए
    •    एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी को संविदा पर रखा जाएगा
    •    अवधि: 3 वर्ष
    •    1 अस्थायी पद का सृजन

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
    •    मत्स्य निदेशालय में कार्यालय परिचारी के 200 पदों को नए नियमों के अनुसार कार्यालयवार चिन्हित और पुनर्गठित करने की स्वीकृति

पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों को बड़ी राशि
    •    बिहार के 779 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए
    •    वित्तीय वर्ष 2025–26
    •    राशि: 14 अरब 85 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति

विधायकों को अतिरिक्त आवास की सुविधा
    •    मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होने वाले वरिष्ठ विधायकों को
    •    केंद्रीय पूल के 15 आवास
    •    किराए पर अतिरिक्त आवास के रूप में आवंटन