टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत 17वीं किस्त जारी होने के बाद अब राज्य की लाखों महिला लाभुकों की निगाहें 18वीं किस्त पर टिकी हुई हैं. इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रही हैं. हालांकि, राज्य में अब भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो उम्र सीमा या जरूरी दस्तावेज पूरे न होने की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं. इसी बीच योजना को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सरकार इस योजना के लिए बजट बढ़ा सकती है.
बजट बढ़ा तो खुल सकता है रजिस्ट्रेशन पोर्टल
अगर हेमंत सरकार मंईयां सम्मान योजना के बजट में इजाफा करती है, तो नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए आवेदन पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है. इससे पहले दिसंबर 2025 में पोर्टल खोला गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया था. फिलहाल वे अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रही हैं.
जो महिलाएं पात्र होने के बावजूद अब तक आवेदन नहीं कर पाई हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. अभी इस योजना का लाभ करीब 56 लाख महिलाएं उठा रही हैं.
मंईयां सम्मान योजना की पात्रता
- आवेदक महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- महिला झारखंड की स्थायी निवासी हो.
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए.
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- वोटर आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री की सीधी नजर योजना पर
मंईयां सम्मान योजना को झारखंड सरकार की सबसे अहम और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल किया जाता है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन की जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका रही. यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस योजना की निगरानी कर रहे हैं और इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते. अब देखना होगा कि बजट सत्र में सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है और क्या वाकई नई महिलाओं के लिए योजना का दरवाजा फिर से खुलेगा