रांची (RANCHI) : वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र से केंद्र से कोयला उत्खन्न क्षेत्र में 1 लाख 36 हजार करोड़ की बकाया राशि की मांग की. इससे संबंधित एक ज्ञापन भी दोनों केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा गया. सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य सामाजिक-आर्थिक दिशा में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विकास नहीं कर पाया है. झारखंड के अधिकांश हिस्सों में लगातार सूखे के कारण राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई है.

इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी  राकेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड आय के अपने आंतरिक स्रोतों में वृद्धि कर सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है. झारखंड राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र द्वारा आर्थिक सहयोग आवश्यक है. दोनों केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.

केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय के अपर सचिव स्मिता प्रधान को बुलाकर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र भारत सरकार के कोयला मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के खनन मंत्रालय के अधिकारियों की टीम गठित कर वास्तविक बकाए की राशि की गणना करें ताकि कोयला उत्खनन के शीर्ष में झारखंड को बकाया राशि का भुगतान किया जा सके.