टीएनपी डेस्क (TNP DESK): केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं पर वित्त मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है. सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में मंत्रालय ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से आयोग लागू करने का अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. मंत्रालय के अनुसार आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसके Terms of Reference (ToR) भी नोटिफाई हो चुके हैं. सरकार ने आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सौंपने की समयसीमा दी है. ऐसे में उम्मीद है कि आयोग की रिपोर्ट 2027 के आसपास सरकार को प्राप्त होगी. रिपोर्ट मिलने के बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी कि इसे कब और किस रूप में लागू किया जाए.

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने अनुमान जताया है कि अगर आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2028 में लागू होती हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों पर कुल वित्तीय बोझ 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. वहीं पांच तिमाहियों का एरियर जोड़ने पर यह भार लगभग 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. ऐसे में 1 जनवरी 2026 से आयोग लागू होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार द्वारा आवश्यक बजटीय व्यवस्था और फंडिंग तय की जाएगी.