रांची (RANCHI) : झारखंड सरकार की कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पारित किए गए. आज की कैबिनेट की बैठक में दुमका एयरपोर्ट से रिजनल कनेक्टिवटी की नियमित उड़ानों के लिए सीएनएस एटीएम की सेवा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार मामले से जुड़े सभी अनुसंधानकर्ता को मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराएगी. अनुसंधानकर्ता को 25 हजार रुपये तक के मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किए गए.

झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति

झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. ज्ञानोदय योजना के तहत मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई है. तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद की एक वेतन वृद्धि रोकने के दंड को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई. सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में अनुबंध के आधार पर उच्च कुशल पेशेवरों को नियोजित करने संबंधी प्रस्ताव को रद्द करने की स्वीकृति दी गई.