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जानिए कौन है देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, CJI चंद्रचूड़ ने की सिफारिश, 11 नवंबर को लेंगे शपथ

BY -
Shivani CE
Shivani CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 14, 2026, 6:00:06 AM

टीएनपी डेस्क: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल कुछ ही दिनों का बचा है. 10 नवंबर 2024 को धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के पद से सेवामुक्त हो जाएंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के चीफ जस्टिस का पद 9 नवंबर साल 2022 को संभाला था. वहीं, नियमानुसार कानून मंत्रालय द्वारा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से उनके अगले उत्तराधिकारी का नाम देने का आग्रह किया गया है. जिसके लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने अगले उत्तराधिकारी के लिए जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है. ऐसे में जस्टिस खन्ना भारत के अगले और 51वें मुख्य न्यायधीश का कार्यभार संभालेंगे. वे 11 नवंबर को मुख्य न्यायधीश के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे.

7 महीने का होगा कार्यकाल

हालांकि, 64 साल के जस्टिस खन्ना का कार्यकाल महज 7 महीने यानी 13 मई 2025 तक के लिए ही होगा. साल 2025 में जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएंगे. दरअसल, शीर्ष न्यायलय के जज के सेवानिवृत्त होने की उम्र 65 साल तक है. ऐसे में इस साल 10 नवंबर को चीफ जस्टिस 65 साल के हो जाएंगे. वहीं, साल 2025 में जस्टिस खन्ना 65 वर्ष होने पर अपने कार्यभार से सेवानिवृत्त हो जाएंगे.

साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में किए गए थे पदोन्नत

14 मई 1960 को जन्में जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर से पढ़ाई की. जिसके बाद साल 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में जस्टिस खन्ना ने रजिस्ट्रेशन कराया था. तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने के बाद जस्टिस खन्ना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे. जिसके बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जज रहे. इसके बाद साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज व साल 2006 में स्थायी जज के रूप में पदोन्नत हुए. साल 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट से प्रोमोट कर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना को पदोन्नत किया गया था. इस दौरान उन्होंने 65 फैसले लिखे हैं और करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं.

वहीं, जस्टिस खन्ना 17 जून, 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष रहे. फिलहाल, वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं.

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