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झारखंड को मिलेगी 'बार्सिलोना' की चमक! फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण के लिए MoU का प्रस्ताव

BY -
Vinita Choubey  CE
Vinita Choubey CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 12, 2026, 12:12:00 AM

रांची (RANCHI) : झारखंड में निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं. इसी क्रम में आरसीडी एस्पेनयोल फुटबॉल क्लब ने झारखंड सरकार को खेल विकास, विशेषकर फुटबॉल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया है. यह सहयोग बार्सिलोना के उत्कृष्ट खेल पारिस्थितिकी तंत्र में झारखंड में खेलों, विशेषकर फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देगा.

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों और प्रख्यात विशेषज्ञों से मुलाकात की. इस क्रम में स्टार्टअप मेंटरशिप, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरणीय स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला, जैव-फार्मास्युटिकल्स, खेल विपणन, क्रिकेट टीम स्वामित्व, डीप-टेक बी2बी मार्केटिंग, कानूनी, दंत चिकित्सा और मेडटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई. प्रतिनिधिमंडल ने उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए.

GIGA फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने टेस्ला ग्रुप ए.एस. (चेकोस्लोवाकिया) के सीईओ और सह-संस्थापक दुसान लिचार्डस से भी मुलाकात की. उन्होंने झारखंड में गीगा फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव रखा, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक बैटरी स्टोरेज उत्पादों की असेंबली पर ध्यान केंद्रित करेगी. यह प्लांट कंपनी द्वारा रोमानिया के ब्राइला में अक्षय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में किए गए निवेश के समान होगा.

सरकार ने रखा प्रस्ताव

प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि झारखंड में स्टार्टअप और उनके मेंटरों की मैपिंग की जानी चाहिए और उन्हें वैश्विक इनक्यूबेटरों से जोड़ा जाना चाहिए. खाद्य प्रसंस्करण, खासकर झारखंड के कटहल और टमाटर जैसे उत्पादों के मूल्यवर्धित प्रसंस्करण में निवेश की संभावनाओं को तलाशने का सुझाव दिया गया. इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा (होडोपैथी), शोध और विकास, फार्मास्यूटिकल, मेडटेक और बायोटेक में शोध जैसे विषयों को शामिल किया गया.

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि स्पेन की कंपनियों के साथ लगातार संवाद, बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि सहयोग की दिशा में ठोस प्रगति हो सके. राज्य सरकार नीतियों का मूल्यांकन और अद्यतन करते समय प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखेगी. उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड ने व्यापार करने में आसानी के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है और वह निवेश को तेजी से और सुचारू रूप से धरातल पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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