रांची(RANCHI): राज्य सरकार की नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. नियोजन के रद्द होते ही हजारों-लाखों युवाओं के सरकारी नौकरी पाने का रास्ता कुछ और महीनों के लिए अधर में लटक गया. हाई कोर्ट से नियोजन रद्द होने के बाद से ही युवा सड़क पर हैं. नौजवान सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. वहीं, सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रही है.

वहीं, हजारों की संख्या में छात्र आज पुरानी विधानसभा पहुंचे हैं. छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं. छात्रों का कहना है कि सरकार नियोजन नीति को अपने स्तर से ठीक करे इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कोई तुक नहीं है. छात्रों का कहना है कि उनकी उम्र निकलती जा रही है.

क्या था नियोजन नीति 2021

क्या थी राज्य की नियोजन नीति 2021 दरअसल, हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन नीति-2021 बनायी थी. इसमें यह प्रावधान था कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों की नियुक्ति हो सकेगी, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की हो. जिसे रांची हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है और कहा है कि यह समानता के अधिकार के खिलाफ है.