रांची - झारखंड सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए यह अच्छी खबर है. अब उन्हें कैशलेस इलाज करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. 1 मार्च 2025 से हेमंत सरकार ने राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी और कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में वित्त विभाग ने सूचना जारी कर दी है.

प्रीमियम की राशि के बारे में जान लीजिए क्या है अपडेट

राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने जा रही है. इसके लिए कर्मचारियों को अंशदान देना पड़ेगा. उन्हें अभी तक मिल रहे चिकित्सा भत्ता से राशि कटवानी पड़ेगी. राज्य कर्मियों को प्रति महीने 1000 रुपए चिकित्सा भत्ता के रूप में मिलता है. इसमें से 500 रुपए काट लिया जाएगा लेकिन 500 रुपए मिलता रहेगा. वेतन से काटे गए ₹500 से ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा राज्य सरकार भी अपना अंशदान देगी.

राज्य कर्मियों की यह पुरानी मांग थी कि उन्हें बीमा योजना का लाभ दिया जाए. इस योजना के तहत सरकारी कर्मी और उनके ऊपर आश्रित परिजन को कैशलेस चिकित्सा का लाभ निजी अस्पतालों में भी मिल पाएगा.