टीएनपी डेस्क (TNP DESK):सरकार की ओर से देश के लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जाती है, जिसको पूरा करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है. खासकर देश के कमजोर वैसे लोग जो अर्थिक रूप से कमजोर है उन पर ज्यादा सरकार का फोकस होता है,ताकि गरीब असहाय लोगों को समय पर खाना मिल सके, नौकरी मिल सके तो वहीं उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके.

क्या सच में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है सरकार?

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार सीधे तौर पर लोगों को सुविधा देकर या आर्थिक रूप से मदद करने की कोशिश करती है. खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और छात्रों के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा जा रही है, जिसका लाभ भी उनको मिल रहा है.वही इन दिनों सोशल मीडिया पर भारत सरकार की एक योजना का काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है जिसका नाम वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना है,लेकिन इस योजना पर कई तरह के सवाल उठाये जा रहे है कि क्या सच में इस योजना को भारत सरकार की ओर से लॉन्च किया गया है या फिर बात कुछ और है.

पढ़ें वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना की पूरी सच्चाई

सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी बात को लोगों तक पहुंचने में देर नहीं लगती है, कभी-कभी तो ये लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, लेकिन कभी-कभी ये काफी नुकसानदेह भी होता है.कई बार ऐसा होता कि सरकार की ओर से बिना अधिकारिक ऐलान के ही कई तरह की योजनाओं के बारे में भ्रम फैला दी जाती है. जिसके दुष्प्रभाव भी निकल कर सामने आते है.जिसके सच और झूठ पता लगाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है.वन स्टूडेंट, वन लैपटॉप योजना के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है.

अफवाहों पर ना दें ध्यान

दअरसल इन दिनों सोशल मीडिया पर वन स्टूडेंट, वन लैपटॉप योजन या पीएम मुफ्त लैपटॉप योजना की खूब चर्चा हो रही है और इसे काफी ज्यादा शेयर भी किया जा रहा है. जिसमे यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से छात्रों को लैपटॉप फ्री में दिया जा रहा है इसके चक्कर में बहुत से लोग भ्रमित हो रहे है तो हमने भी सोचा कि चलिए आपको इस योजना की पूरी सच्चाई से रूबरू करवाते है.

क्या सच में चल रही है ऐसी कोई योजना

आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से वन स्टूडेंट, वन लैपटॉप योजना या पीएम मुफ्त लैपटॉप योजना जैसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस योजना का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब भी सरकार की ओर से कोई योजना शुरू की जाती है तो सरकार अधिकारिक रुप से घोषणा करती है, तो नहीं पोर्टल या अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी साझा करती है. वहीं किसी भी योजना की शुरुआत करने से पहले सरकार योजना को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जरूर निकालती, जिससे लोगों को योजना के बारे में जानकारी होती है.

आये दिन उड़ती है इस तरह की अफवाह

इसलिए जब कभी सोशल मीडिया या अन्य तारिकों से आपके पास इस तरह की कोई जानकारी आती है तो उस पर विश्वास बिलकुल नहीं करना है क्योंकि इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर आये दिन सुनने देखने को मिलती है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है.